Sonbhadra News: फसलों के रियल टाइम सर्वेक्षण में लापरवाही, 29 तक कार्य पूरा करने के निर्देश

Sonbhadra News: एग्रीस्टैक (डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर) योजना के तहत खेतों में बोई गई फसलों के कराए जा रहे डिजिटल (रियल टाइम) सर्वेक्षण में कई ग्राम पंचायतों के पंचायत सहायकों की तरफ से लापरवाही बरते जाने का मामला सामने आया है। 139 ग्राम पंचायत में सर्वे की स्थिति खराब पाते हुए, सर्वे कार्य में लगाए गए 82 ग्राम पंचायत सहायकों के मानदेय पर रोक लगा दी गई है। जिला पंचायत राज अधिकारी नमिता शरण की तरफ से जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि हर हाल में 29 सितंबर तक सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। दिए गए समय के अनुसार काम पूरा नहीं करने वाले पंचायत सहायकों के खिलाफ, विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

डीपीआरओ की तरफ से सभी एडीओ पंचायतों को जारी पत्र में कहा गया है कि शासन स्तर से एग्रीस्टैक योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराने/सर्वे कराने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं।इसके क्रम में जिलाधिकारी की तरफ से 6 जुलाई को ही निर्देश जारी किया गया था। निर्देश को देखते हुए तहसील राबर्टसगंज और दुद्धी के नगवां, चतरा, म्योरपुर, बभनी, दुद्धी, करमा, कोन, रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के ग्राम पंचायतों में सर्वे के लिए सर्वेयर के रूप में पंचायत सहायकों की ड्यूटी लगाई गई थी। उन्हें निर्देशित किया गया था कि 31 जुलाई तक उक्त आवंटित कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया जाए।

बार-बार निर्देश के बाद भी रुचि न दिखाने पर की गई कार्रवाई

डीपीआरओ के मुताबिक मामले में संबंधित पंचायत सहायकों को कई बार निर्देश जारी किए गए। बावजूद डिजिटल सर्वेक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य में कई पंचायत सहायकों की तरफ से अरुचि की स्थिति बनी रही। 25 सितंबर को अपर जिलाधिकारी की तरफ से एग्रीस्टैक की प्रगति पर समीक्षा बैठक ली गई और स्थिति पर गहरी नाराजगी जताई गई । इसको देखते हुए एग्रीस्टैक सर्वे का कार्य, निर्धारित समय से पूरा न करने वाले पंचायत सहायकों का सितंबर का मानदेय अग्रिम आदेश तक के लिए अवरुद्ध कर दिया गया है।

29 तक पूरा करें कार्य वरना शुरू होगी विभागीय कार्रवाई

जारी किए गए पत्र में पंचायत सहायकों को, एग्रीस्टैक सर्वे का कार्य 29 सितंबर तक शत-प्रतिशत पूर्ण करते हुए, स्पष्टीकरण सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) कार्यालय के माध्यम से भेजने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर अग्रिम विभागीय कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी गई है। संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देशित किया गया है कि एग्रीस्टेक सर्वे का कार्य निर्धारित तिथि तक शत-प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही अग्रिम आदेश तक पंचायत सहायकों का मानदेय रोके रखने की भी हिदायत दी गई है। एडीओ पंचायत को जारी निर्देश का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए कहा गया है।

यह हैं एग्री स्टैक योजना और इसके हैं यह लाभ

इस सर्वे से यह पता चलेगा कि किसान ने अपने खेत में कौन सी फसल बो रखी है। इसके जरिए आपदा से क्षतिग्रस्त हुई फसल का भी डाटा एकत्रित किया जाएगा, जिसके जरिए बीमा कंपनी या सरकार द्वारा मिलने वाले मुआवजे की आसानी से प्राप्ति की जा सकेगी। इस सर्वे प्रक्रिया के जरिए, सरकार आसानी से बुआई से लेकर उपज तक का सटीक आंकलन कर सकेगी। साथ ही डिजिटल क्राप सर्वे से जुड़े रिकॉर्ड कृषि विभाग और शासन के पास ऑनलाइन सुरक्षित रहेगा।