Sonbhadra News: अमानवीय यातना की शिकार विधवा को आर्थिक मदद न मिलने पर एनएचआरसी सख्त, दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई

Sonbhadra News: घोरावल कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में भूत-प्रेत के चक्कर में अमानवीय यातना की शिकार हुई महिला को निर्देश के वर्ष भर बाद भी, आर्थिक मदद न उपलब्ध कराए जाने को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कड़ा रूख अख्तियार किया है। कई पत्र-निर्देश जारी किए जाने के बाद भी, आदेश का अनुपालन न किए जाने के मामले में दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और दिए गए निर्देश की अनुपालन रिपोर्ट प्रदेश के मुख्य सचिव से तलब की गई है। ऐसा न किए जाने की दशा में सात नवंबर 2024 को, आयोग के समक्ष उपस्थिति दर्ज कराते हुए कारण स्पष्ट करने के लिए कहा गया है।

एचएचआरसी को रिपोर्ट में दी गई थी यह जानकारी

मानवाधिकार सीडब्लूए नामक संस्था के चेयरमैन योगेंद्र कुमार सिंह (योगी) की तरफ से वर्ष 2022 से जुड़े संबंधित प्रकरण की शिकायत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली में दर्ज कराई गई थी और मामले में दोषियों के खिलाफ कठोरतम करवाई तथा पीड़ित को मुआवजा देने का अनुरोध किया किया था। इसको लेकर आयोग ने रिपोर्ट तलब की। इस पर बताया गया कि घोरावल पुलिस स्टेशन में आठ आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 323, 504, 506, 500, 509 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया था और ओझा उदयराज सहित दो के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 151, 107, 116 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने, अन्य 11 नामित आरोपियों को सीआरपीसी की धारा 41(ए) के तहत नोटिस दिए जाने, 11 आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 323, 504, 506, 500, 509 आईपीसी के तहत और आरोपी मकौदी के खिलाफ धारा 354, 147, 323, 504, 506, 500, 509 आईपीसी के तहत चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किए जाने की जानकारी दी गई थी।

मुआवजे की सिफारिश पर नहीं जताई गई थी कोई आपत्ति

रिपोर्ट और अपराध की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने पीड़ित को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18(3) के तहत एक लाख रुपये की तत्काल अंतरिम राहत क्यों नहीं दी जाए, इसके बारे में जवाब मांगा। सभी संबंधितों पर इस पर कोई आपत्ति न होने की बात दर्ज कराई। तब आयोग की तरफ से 24 अगस्त 2023 को राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित को एक लाख अंतरिम मुआवजे का भुगतान किए जाने की सिफारिश की गई।

जारी हुए कई अनुस्मारक पत्र, नहीं हुआ सिफारिश का पालनः आयोग की तरफ से जारी किए गए ताजा निर्देश के मुताबिक 24 अगस्त 2023 के कई अनुस्मारक जारी किए गए। मुख्य सचिव यूपी के माध्यम से अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय की तरफ भी ध्यान आकर्षित कराया गया लेकिन अनुपालन रिपोर्ट आयोग के पास नहीं पहुंची।

बृजवीर सिंह सहायक रजिस्ट्रार (कानून) की तरफ से मुख्य सचिव को जारी पत्र में कहा गया है कि 11 माह बाद भी निर्देश का अनुपालन न किए जाने को लेकर गत जुलाई माह में आखिरी अनुस्मारक जारी करते हुए छह सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट तलब की गई, जिस पर अवर सचिव, सरकार की तरफ से आयोग को 14 अगस्त को एक पत्र प्राप्त हुआ। डीजीपी को संबोधित पत्र में मामले पर गहन विचार, अब तक मुआवजा न दिए जाने के दोषी कर्मियों की पहचान और अंतरिम सहायता के प्रावधान में तेजी लाए जाने का निर्देश दिया गया है।

MANAV ADHIKAR BHAWAN, BLOCK-C,

G.P.O. COMPLEX, INA, NEW DELHI- 110023

Fax No.: 011-24651332 Website: www.nhrc.nic.in

Date : 30/09/2024

To,

THE CHIEF SECRETARY

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH, 1ST FLOOR, ROOM NO. 110, LAL BAHADUR SASTRI BHAWAN, UTTAR PRADESH SECRETARIAT, LUCKNOW-226001

SONEBHADRA UTTAR PRADESH

Email- csup@nic.in,cs-uttarpradesh@nic.in

Sir/Madam,

The case No. 24874/24/69/2022-wc in respect of YOGENDRA KUMAR SINGH, was placed before the Commission on 30/09/2024. Upon perusing the same, the Commission directed as follows:

1. This proceedings shall be read in continuation of earlier proceedings of the Commission.

2. The complainant had alleged that victim’s (widow woman) head was forcibly shaved on suspicion over exorcism. The Panchayat of Ghorawal area forcibly shaved her head, blackened her face and forced her to parade in the village. The complainant, thus, sought intervention of the Commission into the matter.

3. Pursuant to the directions of the Commission, a report was received wherein it was stated that on the basis of information given by the complainant Ghorawal, PS, registered an FIR No.154/2022 U/s 147,323,504,506,500,509 IPC against eight accused persons. As regard to the accused Daniya W/o Makaudi and one other exorcist, Udayraj, the Police on 31.07.2022 took preventive action U/s 151,107,116 CrPC. Other 11 (eleven) named accused persons were served Notice u/s 41(A) CrPC. Against the eleven (11) accused persons Charge Sheet No. 181/22 dated 02.10.2022 U/s 147,323,504,506,500,509 IPC and against accused Makaudi charge sheet u/s 354,147,323,504,506,500,509 IPC has been submitted before the concerned Court.

4. The Commission vide proceedings dated 13.02.2023, observed and directed as under:

“Considering the mortifying nature of the offence and the consequent humiliation and trauma that has been meted out to the victim, the Commission calls the State of Uttar Pradesh, through the Ld. Chief Secretary to show cause, within 6 weeks, as to why ‘immediate interim relief’ in the sum of Rs.1 Lakh u/s 18(3) of the Protection of Human Rights Act, 1993, should not be recommended to the victim as her human rights have been grossly violated and it is the responsibility of the State to prevent such untoward incidents and to prevent crime.”

5. In response, a report dated 28.06.2023, was received from the office of the Joint Secretary, Govt. of Uttar Pradesh, along with other reports. As per the report, according to the letter dated 05.04.2023 of the DM, Sonebhadra and the letter dated 27.03.2023 of the SP, Sonebhadra, they have no objection to provide interim compensation of Rs. One lakh to the victim.

6. The reply received from the Govt. of UP through the Joint Secretary did not controvert the findings of the Commission. Rather they have no objection to provide interim compensation of Rupees One Lakh to the victim. The Commission accepts the gracious reply of the government. Hence, the Commission vide proceedings dated 24.08.2023 confirmed the Show Cause Notice dated 13.02.2023 of the Commission and recommended payment of interim compensation of Rs.1,00,000/- (One lakh only) to the victim by the Govt. of UP through its Chief Secretary.

7. When despite follow up reminders the requisite compliance report remained awaited from the Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh, the Commission vide its proceeding dated 08.05.23 issued yet another reminder to the said authority and also invited the attention of the said authority to the decision of Hon’ble Allahabad High Court in Writ - C.No.- 15570 of 2016 in the matter of State of UP and two others v/s NHRC by directing as under:

“7. Despite passage of nearly 11 months since the recommendation of the Commission, compliance report along with proof of payment has not been received from the Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh despite reminders dated 04.12.2023 and 01.02.2024.

8. The Commission invites the attention of the Govt. of Uttar Pradesh, through its Chief Secretary, to the judgement dated 08.04.2016 of the Hon’ble Allahabad High Court in Writ - C.No.- 15570 of 2016 in the matter of State of UP and two others v/s NHRC and three others. Its relevant extract is as follows:-

“….the State Government is at liberty to challenge the order of the Commission (NHRC) on merits since no appeal is provided by the Act (Protection of Human Rights Act). But it cannot in the absence of the order being set aside, modified or reviewed disregard the order at its own discretion….

….the State Government subject to this right, is duty bound to comply with the order. Otherwise the purpose of enacting the legislation would be defeated. The provisions of the Act which have been made to enforce the constitutional protection of life and liberty by enabling the Commission to grant compensation for violations of human rights would be rendered nugatory….”

9. In view of the above, the Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh, once again directed to/should release compensation of Rs.1,00,000/- (One Lakh only) to the victim (widow), and submit compliance report of payment along with proof of payment, within six weeks.

10. A copy each of previous proceedings dated 24.08.2023, 04.12.2023, 01.02.2024 and 08.05.2024 are also attached with these proceedings for ready reference.

11. Put up thereafter.”

8. Vide previous proceeding dated 16.07.24 the Commission issued a final reminder to the Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh, to release compensation of Rs.1,00,000/- (One Lakh only) to the victim (widow), and submit compliance report of payment along with proof of payment, within six weeks.

9. Pursuant to the above, the Commission has merely received a communication dated 14.08.24 from Under Secretary, Govt. of UP addressed to Addl. DGP, Uttar Pradesh stating therein to conduct a thorough reconsideration of the case, identify the guilty police officials, and expedite the provision of interim assistance amounting to Rs. 1.00 lakh to the victim.

10. Regrettably, however, despite final reminder being issued by the Commission vide its previous proceeding dated 16.07.24 to Ld. Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh, still the requisite compliance report along with proof of payment has not received from the. As a result, the Commission, on account of such non-responsive attitude of the said authority, is constrained to hereby direct its registry to issue conditional summons to the Ld. Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh to appear before the Commission on 07.11.24 along with requisite compliance report along with proof of payment.

11. If however, the Commission receives the requisite compliance report along with proof of payment on or before 24.10.24 the personal appearance of the concerned authority shall be dispensed with.

12. Put up thereafter.

2. This is for your information and further necessary action.

Your’s faithfully

Sd/-

Brijvir Singh

ASSISTANT REGISTRAR (LAW)

M-6Section

Ph. No. 011-24663368

CC to

Complainant Details

Case No. 24874/24/69/2022-wc

YOGENDRA KUMAR SINGH

R/O VILL. RAMMANDO, POST BHATRAUL, THE CHAKIYA, DISTRICT CHANDAULI

CHANDAULI , UTTAR PRADESH

0

Email- humanrightcwa@gmail.com

Brijvir Singh

ASSISTANT REGISTRAR (LAW)

M-6 Section

Ph. No. 011-24663368

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भुगतान के प्रमाण के साथ उपलब्ध कराई जाए अनुपालन रिपोर्ट

इस पर आयोग की तरफ से कहा गया है कि अब तक भुगतान के प्रमाण के साथ अपेक्षित अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए इस बात का निर्देश दिया जाता है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की तरफ से भुगतान के प्रमाण के साथ अपेक्षित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए सात नवंबर 2024 को आयोग के समक्ष उपस्थिति दर्ज कराई जाए। अगर 24 अक्टूबर 2024 या उससे पहले भुगतान के प्रमाण के साथ अपेक्षित अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो संबंधित प्राधिकारी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट रहेगी।