Sonbhadra News: बगैर बोर्ड की सहमति लिए करोड़ों का भुगतान, सभासदों का आरोप, कार्रवाई की मांग

Sonbhadra News: आदर्श नगर पंचायत का दर्जा रखने वाले ओबरा नगर पंचायत में बड़े घपले-मनमानी का आरोप लगाया गया है। सभासदों का आरोप है कि बगैर नगर पंचायत बोर्ड की बैठक आहूत किए और बगैर बोर्ड की सहमति लिए ही करोड़ों का भुगतान कर दिया गया। आचार संहिता के दौरान भी मनमाने तरीके से भुगतान का आरोप लगाया गया है। इस मसले को लेकर जहां सोमवार को सभासदों ने अधिशासी अभियंता कार्यालय पर घंटों धरना दिया। वहीं, सभासद और अध्यक्ष दोनों के वित्तीय अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही, मामले के जांच की मांग उठाई गई।

यह है मसला, जिसको लेकर रही खासी नाराजगी

अधिशासी अधिकारी कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे सभासदों ने जमकर नाराजगी की और आंदोलन जारी रखने तक ईओ को भी उनके कार्यालय में बैठाए रखा। सभासद राकेश मिश्रा का कहना था कि नगर पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार को देखते हुए सभी सभासद अधिशासी अधिकारी और नगर पंचायत अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार पर रोक लगाने की मांग करते हैं। कहा कि पिछले एक वर्ष में 35 से 40 करोड़ रुपए तक का भुगतान मनमाने तरीके से तो किया ही गया, बगैर बोर्ड की बैठक कराए आचार संहिता में भी लगभग दो करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। जो पूर्णरूप् से भ्रष्टाचार को दर्शाता है।

इन-इन मसलों पर सभासदों ने उठाई आवाज

सभासदों ने मांग की कि 13 जून 2023 से 31 मार्च 2024 तक भुगतान का विवरण उपलब्ध कराया जाए। राज्य वित्त, 15वां वित्त के जरिए कराए हुए कार्य का विवरण एवं भुगतान की तिथि बताई जाए। बोर्ड के बैठक में प्रस्तावित कार्य ही कराया जाए। अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी मनमानी तरीके से कोई कार्य न कराएं। वार्डों में कराए जाने वाले कार्य की जानकारी संबंधित सभासद की दी जाए औीर उसे कार्य के एलवाई की कॉपी उपलब्ध कराई जाए।

पीएम आवास के नाम पर धन उगाही का भी लगाया गया आरोप

सभासदों का कहना था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों से अवैध धन उगाही की जा रही है। एक सभासद के पति के नाम आवास पास हुआ है, जिनसे 20 हजार रुपये की मांग जेई द्वारा की गई है। इसकी जांच कराई जाए। प्रत्येक वार्डों में आवश्यकता अनुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्य आवंटित किए जाएं। चूना, झाड़ी सफाई और हाइड्रोक्लोराइड का टेंडर निकालकर आपूर्ति कार्य कराया जाए। पानी टैंकर की आपूर्ति वार्डों के अनुसार सुनिश्चित की जाए। आउटसोर्सिंग का कार्य कर रही संस्था को निर्देशित करके, सफाई एवं झाड़ी कटिंग का कार्य समय से पूरा कराया जाए।

पूर्व में कराई गई निविदा की कराएं जांच

पूर्व में हुई निविदा की जांच कराई जाए। आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराई जाए। नगर पंचायत अध्यक्ष पति पर मनमाने ढंग से कार्य कराकर केंद्र और प्रदेश सरकार की छवि को खराब करने का भी आरोप लगाया गया। समाचार लिखे जाने तक सभासद नगर पंचायत कार्यालय पर ही धरने की शक्ल में जमे हुए थे। सभासद नीलम राव, निर्मला देवी, संजय कुमार कनौजिया, राजू साहनी, मधु देवी शुक्ला, राकेश कुमार, राकेश मिश्रा, अजीत कनौजिया, आशा देवी,अरशद हुसैन तथा ज्ञानमती सिंह आदि ने मसले को लेकर आवाज उठाई।