Sonbhadra News : निर्माण कार्य अधूरा होने के बावजूद धन की हो गई निकासी, डीपीआरओ ने दिए जांच के आदेश

Sonbhadra News : शौचालय निर्माण और निर्बल आवास को लेकर सुर्खियों में रहने वाला कोन ब्लाक का मिटिहिनिया गांव एक बार फिर से सुर्खियों में है। यहां वर्ष 2022-23 में लाखों रुपए की धनराशि निकासी के बावजूद अब तक कई हैंडपंप चबूतरों-सोकपिट का निर्माण कार्य न कराए जाने का आरोप है। यही नहीं, सैकड़ों श्रमिकों की मजदूरी, प्रधान के खाते में पहुंचने का भी सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर हुई शिकायत को दृष्टिगत रखते हुए एडीओ पंचायत ने तत्कालीन सचिव-प्रधान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं, उपनिदेशक पंचायत और डीपीआरओ की ने भी एडीओ पंचायत को मामले में जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

एडीओ पंचायत कोन महिपाल लाकड़ा की ओर से गत 11 जून को मिटिहिनिया के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए कहा गया कि प्राथमिक विद्यालय मिटिहिनियां के चहारदिवारी निर्माण में लगे मजदूरों की 92,400 और लाल बिजौरा प्राथमिक विद्यालय के टाइलीकरण में लगे मजदूरों की 42,564 रुपये मजदूरी तथा मिटिहिनिया में वर्ष 2022-23 में हैडपंप चबूतरा तथा शोकपिट निर्माण का कार्य अपूर्ण रहते हुए भी लाखों का भुगतान लेकर डकारने की शिकायत दर्ज कराई गई है। एडीओ पंचायत ने कहा कि इस मामले में उच्चाधिकारियों की ओर से जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

पूर्व में दिए गए नोटिस का अब तक नहीं मिला जवाब

एडीओ पंचायत ने कहा कि इससे पहले गत 27 मई 2024 निर्देशित किया गया था कि एक सप्ताह के भीतर भुगतान संबंधित मूल अभिलेख जांच के लिए उनके कार्यालय में उपलब्ध करा दें, लेकिन अब तक उसे उपलब्ध नहीं कराया गया है। साथ ही इस बात को लेकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है कि किन परिस्थितियों में एक लाख चौंतीस हजार नौ सौ चौसठ का भुगतान प्रधान के खाते में किया और किन हालातों में अपूर्ण कार्याें पर लाखों के धन की निकासी कराई गई। चेतावनी दी गई है कि अगर निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो मान लिया जाएगा इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है।

इसे लेकर नाराजगी भी जताई गई है कि पूर्व में दी गई नोटिस का अब तक जवाब नहीं मिला है। दोबारा कड़ी चेतावनी के साथ नोटिस जारी करने की बात उल्लिखित करते हुए कहा गया है कि अगर नोटिस जारी/प्राप्ति की तिथि से सात दिन के भीतर स्पष्टीकरण एडीओ पंचायत कार्यालय को उपलब्ध नहीं होता है तो मामले में विभागीय कार्रवाई के लिए प्रकरण उच्चाधिकारियों को संस्तुति के साथ प्रेषित कर दिया जाएगा। डीपीआरओ नमिता शरण ने बताया कि अभी इस मामले में एडीओ पंचायत के यहां से कार्रवाई का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही कार्रवाई का प्रस्ताव/जांच रिपोर्ट उपलब्ध होती है, कडी कार्रवाई की जाएगी।