Sonbhadra News: राजधानी में हुए प्रस्तुतीकरण में सोनभद्र के प्लास्टिक मुक्त पंचायत अभियान को मिला दूसरा स्थान, पुरस्कार से नवाजी गई अभियान शुरू कराने वाली टीम :

Sonbhadra News: सोनभद्र में जिला पंचायत राज महकमे की तरफ से चलाए गए प्लास्टिक मुक्त पंचायत अभियान को प्रदेश स्तर पर सराहना मिली है। राजधानी लखनऊ में आयोजित जिलों के प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम में सोनभद्र के इस अभियान को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। कार्यक्रम के दौरान अभियान शुरू करने वाली टीम को प्रदेश स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया।

29 जिलों की प्रस्तुति के बीच सोनभद्र की टीम ने मारी बाजी

लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सभी 75 जिलों के कंसल्टेंट, जिला पंचायत राज अधिकारी और उप निदेशक पंचायत ने प्रतिभाग किया। 29 जिलों की तरफ से अपने यहां कराए हुए नवाचार की प्रस्तुति दी गई। प्रस्तुतीकरण के आधार पर सोनभद्र के नवाचार को पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रूप से प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार, निदेशक पंचायती राज राजेश कुमार त्यागी, मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण राजकुमार, नोडल अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन राघवेंद्र कुमार द्विवेदी की मौजूदगी बनी रही।

जिला पंचायत राज अधिकारी नमिता शरण ने बताया कि प्रस्तुतीकरण के जरिए मूल्यांकन टीम के सामने तथ्य रखेगा कि प्लास्टिक का मसला सभी जगह बड़ी समस्या बन चुका है । सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक प्रयोग करने के बाद हम इसे खुले वातावरण में फेंक देते हैं या फिर उस प्लास्टिक में हम अन्य कूड़े को भर कर फेंक देते हैं। इससे कूड़े का सुरक्षित निस्तारण बड़ी चुनौती बन जाता है। डीपीआरओ ने कहा कि सोनभद्र में नवाचार के जरिए इस चुनौती को आसान बनाने के लिए घर पर बोरी लगवाकर प्रयोग किए गए प्लास्टिक को उसमें रखने के लिए प्रेरित किया गया और उन बोरियों के जरिए प्लास्टिक इकट्ठा कर, उसे आरआरसी पर लाकर निस्तारण की कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई गई।

अब पूरे जिले में चलाया जाएगा यह अभियान

डीपीआरओ ने बताया कि जिले में 61 ग्राम पंचायतों में यह कार्यक्रम चल रहा है। इसकी प्रस्तुतीकरण प्रदेश स्तर पर किया गया जिसके लिए मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन और निदेशक पंचायती राज की तरफ से जिले के नवाचार को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। बताया कि इस कार्यक्रम को पूरे जिले में चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सभी एडीओ पंचायत और सचिवों को जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं।