Sonbhadra News: रसोई गैस आपूर्ति में गजब की मनमानी, ई-केवाइसी, सिलंडरों का रख-रखाव भी गलत, एसडीएम ने लगाई फटकार, नोटिस जारी

Sonbhadra News: होम डिलेवरी के नाम पर अतिरिक्त वसूली, एजेंसी जाने पर रसोई गैस की आपूर्ति में मनमानी की शिकायत पर दुद्धी एसडीएम निखिल यादव की अगुवाई में बुधवार को हुई छापेमारी से हड़कंप मच गया। जांच-कार्रवाई के दौरान पूर्ति विभाग के भी अफसर साथ बने रहे। इस दौरान जहां होम डिलेवरी और ई-केवाइसी न किए जाने की शिकायत की गई। वहीं, सिंलेडरों का गलत रख-रखाव एसडीएम को नाराज करता रहा। उन्होंने संबंधितों को तत्काल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार करने और पूर्ति विभाग को संबंधित के खिलाफ नोटिस जारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए।

उज्जवला योजना की नहीं की जा रही थी ई-केवाईसी:

बताते हैं कि एसडीएम दुद्धी निखिल यादव ने डीएसओ और सप्लाई इंस्पेक्टर के साथ स्टेशन रोड स्थित इंडेन गैस एजेंसी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान भरे हुए सिलेंडरों के रखरखाव में जहां कई खामियां मिली। वहीं, स्टाक और वितरण से जुड़ी पत्रावलियां अधूरी पाई गई। सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत वितरित किए जाने वाल सिलंडर की ई-केवाईसी न किए जाने के मामले ने एडीएम को खासा नाराज किया। संबंधितों को फटकार लगाने के साथ ही एसडीएम ने मौजूद मिले कार्मिकों से संचालक के बारे में जानकारी मांगी तो पता चला कि संचालक नदारद है। एजेंसी के लाइसेंस से जुड़े कागजात भी निरीक्षण के दौरान नदारद पाए गए।

उपभोक्ताओं ने की अतिरिक्त वसूली की शिकायत

मौके पर मौजूद उपभोक्ताओं ने एसडीएम दुद्धी से शिकायत की कि आस-पास के गांवों में होम डिलवरी के दौरान अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। एजेंसी संचालक व कर्मचारियों का उपभोक्ताओं के प्रति व्यवहार भी खासा रूखा है। दुद्धी कस्बे में होम डिलवरी दी ही नही जाती। गोदाम पहुंचने वालों से होम डिलवरी के नाम पर अतिरिक्त शुल्क भी वसूला जाता है। उपभोक्ताओं का कहना है कि यहां सभी कर्मचारी मिर्जापुर के रखे गए हैं जो सरकारी आवास लेकर पड़े हुए हैं।

पाई गई गंभीर खामियां, कार्रवाई के दिए गए हैं निर्देश: एसडीएम

एसडीएम दुद्धी निखिल यादव के मुताबिक गैस एजेंसी की रैंडम चेकिंग के दौरान गंभीर खामियां पाई गई हैं। भरे सिलंडर का रख-रखाव गलत ढंग से किया जा रहा था। होम डिलेवरी नहीं की जा रही थी। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ई-केवाईसी नहीं हो रही थी। इसको देखते हुए जहां आपूर्ति व्यवस्था में तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, पूर्ति विभाग को मामले में कार्रवाई करते हुए अवगत कराने के लिए कहा गया है