Sonbhadra News: फर्जीवाड़ा रोकने के लिए यूपी में पूरी तरह से प्रभावी होगी ई-स्टांप प्रणाली, शासन स्तर पर चल रही पहल

Sonbhadra News: स्टांपों को लेकर फर्जीवाड़े की शिकायत और सोनभद्र में स्टांप पेपर के जरिए नकली नोट छापने के हुए खुलासे के बाद, स्टांप एवं पंजीयन विभाग यूपी में पूर्ण रूप से ई-स्टांप व्यवस्था प्रभावी बनाने पर विचार कर रहा है। इसके लिए, फिजिकली स्टांप की व्यवस्था कर, सभी तरह के स्टांपों के लिए ई-स्टांप व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए शासन स्तर से पहल भी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि नए साल में यह पहल मूर्त रूप लेती दिखाई दे सकती है।

योजनाओं की समीक्षा बैठक के सिलसिले मे सोनभद्र आए स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रवींद्र जायसवाल ने जहां स्टांप पेपर पर नकली नोट छापने वाले गिरोह के खुलासे के लिए सोनभद्र पुलिस की सराहना की। वहीं, कहा कि स्टांप पेपर में किसी तरह के फर्जीवाड़े की गुंजाइश न रहने पाए, इसके लिए हर तरह के स्टांप के लिए ई-स्टांप व्यवस्था को प्रभावी बनाने का विचार चल रहा है। कहा कि शासन स्तर पर इसको लेकर प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। पूरी उम्मीद है कि जल्द ही पूरे यूपी में फिजिकल स्टांप व्यवस्था की जगह, ई-स्टांप की व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रभावी बना दी जाएगी। बताते चलें कि स्टांप पेपर के साथ ही, स्टांप पेपर के जरिए फर्जीवाड़े की शिकायत तो मिलती ही रहती है।

पिछले दिनों स्टांप पेपर के जरिए 500-500 के नकलीे नोट छापने वाले गिरोह के खुलासे के मामले ने हर किसी को चौंका कर रख दिया था। बता दें कि बड़े मूल्य वाले स्टांपों की ई-स्टांप प्रणाली से खरीद की जा रही है लेकिन अभी भी 10, 20, 50 सौ से 500 मूल्य तक वाले स्टांपों की बिक्री तेजी से प्रचलन में है। ई-स्टांप व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रभावी होने के बाद, छोटे स्टांप भी ई-स्टांप प्रणाली के जरिए ही उपलब्ध कराए जाएंगे।

वन महकमे को इको फैमिली टूरिज्म के लिए योजना बनाने के निर्देश

प्रभारी मंत्री ने बताया कि कलेक्ट्रेट में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में सोनभद्र को इको टूरिज्म का हब बनाने को लेकर खासी चर्चा की गई है। कहा कि सोनभद्र का काफी बड़ा हिस्सा वन से आच्छादित है। इसको देखते हुए वन महकमे के लोगों को इको फैमिली टूरिज्म से जुड़ी योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, सलखन स्थित फासिल्स पार्क को बड़े स्तर पर पहचान दिलाने और आने वाले पर्यटकों के लिए हर जरूरी संसाधन उपलबध कराने के लिए नए सिरे से डीपीआर बनाने के निर्देश दिए गए हैं।