नए साल में गांव से भी कर सकेंगे स्पीड पोस्ट, शहरी डाकघरों की तरह काम करेंगे गांव के पोस्ट ऑफिस

लखनऊ: ग्रामीणों को अब स्पीड पोस्ट की बुकिंग के लिए शहर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। नए साल से अपने गांव में स्थित शाखा डाकघर से ही आप स्पीड पोस्ट की बुकिंग करा सकेंगे। इससे उन तमाम बेरोजगारों को फायदा होगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्पीड पोस्ट करने शहर के डाकघरों में आते हैं। इससे उनका समय और पैसा दोनों ही बचेगा। यही नहीं अब ग्रामीण शाखा डाकघर में डाक जीवन बीमा की राशि भी सीधे पॉलिसी में जमा की जा सकेगी। निदेशक डाक सेवायें कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि इसके लिए इस साल के अंत तक लखनऊ के 121 शाखा डाकघरों को कोर सिस्टम इंटीग्रेटर से जोड़ दिया जायेगा, जिससे ये भी शहरी डाकघरों की तरह काम करने लगेंगे।

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डाकघरों में कोर बैंकिंग के बाद अब बचत खाताधारक नेट बैंकिंग के द्वारा भी अपने खातों में लेनदेन कर सकेंगे। यह सेवा दिसंबर में शुरू की गई है। लखनऊ में 11 लाख 15 हजार खाता धारक हैं। जनसामान्य को आधार के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए लखनऊ के 67 डाकघरों में आधार एनरोलमेंट एवं अपडेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। औसतन प्रतिमाह 6,000 आधार एनरोलमेंट एवं अपडेशन किये गए। लखनऊ के डाकघर भी अब कोर सिस्टम इंटीग्रेटर (CSI) से जुड़े रहे हैं।

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लखनऊ जीपीओ सहित लखनऊ के 120 विभागीय डाकघर, 20 नवम्बर 2018 को कोर सिस्टम इंटीग्रेटर से जुड़ गए। लखनऊ (मुख्यालय) परिक्षेत्र के निदेशक डाक सेवायें कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि डाकघरों में बुकिंग, वितरण, बचत व बीमा सम्बन्धी विभिन्न कार्यों के लिए अभी भिन्न-भिन्न साॅफ्टवेयरों का इस्तेमाल किया जाता था। इन सभी को एक ही प्लेटफार्म पर लाने से त्वरित और सुव्यवस्थित कार्य होगा। इस प्रणाली से विभाग के कर्मचारियों के सभी रिकार्ड जैसे कर्मचारियों की उपस्थिति, व्यक्तिगत डाटा, सर्विस बुक, कर्मचारियों की छुट्टी आदि कार्य आनलाइन हो गया है।

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ग्रामीण शाखा डाकघर भी हो रहे हाई-टेक

डिजिटल भारत के तहत डाक विभाग ने लखनऊ के ग्रामीण डाकघरों को भी हाईटेक बनाने की तरफ कदम उठाये। इसके तहत 'दर्पण' प्रोजेक्ट के अंतर्गत लखनऊ में स्थित 157 शाखा डाकघरों को ऑनलाइन और डिजिटल बनाने के लिए सोलर चार्जिंग उपकरणों से जोडने के साथ-साथ मोबाइल थर्मल प्रिन्टर, स्मार्ट कार्ड रीडर, फिंगर प्रिन्ट स्कैनर, डिजिटल कैमरा एवं सिगनेचर व दस्तावेज स्कैनिंग के लिये यन्त्र भी मुहैया कराए गए हैं। ताकि ग्रामीणों को इन सुविधाओं के लिये शहरों की तरफ न भागना पडे और घर बैठे ही वे अपना भुगतान प्राप्त कर सकें।