लखनऊ : योगी सरकार ने पूर्व की अखिलेश सरकार के एक और फैसले को पलट दिया है। सपा सरकार में निकायों के केंद्रीयत और अकेंद्रीयत कर्मियों की भर्ती का अधिकार सपा सरकार में ही गठित अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लेकर नगर विकास विभाग को सौंप दिया गया था। तब आजम खां इस मंत्रालय के मुखिया थे। इस पर खूब हाय तौबा भी मची थी।
सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसी फैसले को पलट दिया गया है। अब निकायों के केंद्रीयत और अकेंद्रीयत कर्मियों की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने का निर्णय लिया गया है। इसमें ग्रेड पे-1900 से 4200 तक के रिक्त पद शामिल होंगे।
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के आरएफपी को मंजूरी, इस साल 90 फीसदी जमीन होगी अधिग्रहीत
कैबिनेट की बैठक में पूर्वांचल एक्सप्रेस के निर्माण से जुड़ा भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसके आरएफपी (रिक्वेस्ट फार प्रपोजल) को मंजूरी दी गई है। इसके आठ पैकेज होंगे। प्रमुख सचिव सूचना अवनीश अवस्थी ने बताया कि इसकी फाइनेंसियल और टेक्लिनकल बिड की प्रक्रिया 20 से 25 मार्च तक पूरी हो जाएगी। इसी महीने 90 फीसदी जमीनें अधिग्रहीत कर ली जाएंगी। पहले इन सड़कों को 10 वर्ष तक निर्माण करने का लक्ष्य था।
नये फैसले के मुताबिक अब यह सड़क 15 साल के लिए निर्मित की जाएंगी। साथ ही चार धार्मिक स्थलों वाराणसी, इलाहाबाद, अयोध्या और गोरखपुर भी इसी नेटवर्क से जुड़ेंगे। इस एक्सप्रेस वे पर इंडियन एअरफोर्स का प्लेन उतारने के लिए सुल्तानपुर स्थित कूड़ेभार के पास 300 मीटर की स्ट्रिप प्रस्तावित है।
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना के निर्माणकर्ताओं के चयन के लिए परियोजना परामर्शी द्वारा तैयार किया गया आर0एफ0क्यू0 को हरी झंडी
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के ईपीसी पद्धति पर बनाने के लिए निर्माणकर्ताओं की शार्ट लिस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट फार क्वालिफिकेशन (आरएफसी) को मंजूरी दी गई है। निविदा दो चरणों में आयोजित की जाएगी।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वाराणसी और आजमगढ के बीच एनएच-28/एनएच-233 को दो लेन से चार लेन का बनाया जा रहा है। इसमें आजमगढ़ के लिए एक बाईपास भी प्रस्तावित है। जो वाराणसी को आगे जोड़ेगा, इससे परियोजना का वाराणसी से भी सम्पर्क स्थापित हो जाएगा।
एक्सप्रेस—वे को गोरखपुर से जोड़ने के लिए परामर्शी का चयन कर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे की फिजिबिलटी स्टडी कराई जा रही है।
अयोध्या से लिंक करने के लिए अयोध्या लिंक वे बनेगा।
श्रमिकों को घर बनाने में आर्थिक सहायता मिलने में आसानी
उप्र भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कर्मकार द्वितीय संशोधन नियमवाली 2017 के जरिए मूल नियमावली 2009 के नियम 281 में श्रमिकों के अंशदान के न्यूनतम समय को पांच वर्ष से घटाकर एक साल किया गया है। इसके अधिक से अधिक श्रमिकों को भवन निर्माण के लिए सहायता मिल सकेगी। चूंकि मौजूदा समय में निर्माण की बड़ी परियोजनाएं चल रही है। इसे चिन्हित करने के लिए जीएसआई सर्वे कराया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा उपकर चिन्हित किया जा सके।
कैबिनेट ने यह भी किए फैसले
‘उप्र भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) नियमावली-2009 के नियम 281(1) में संशोधन
.उप्र राज्य विश्वविद्यालयों में रिक्त शैक्षणिक पदों पर मानदेय से भर्ती करने का निर्णय, सेवानिवृत्त शिक्षकों से अध्यापन कार्य कराया जाएगा
.महाविद्यालयों में सेवानिवृत्त शिक्षकों के निर्धारित मानदेय की दरों को बढ़ाने का फैसला
.उप्र सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा नाबार्ड से ऋण लेने क लिए 2400 करोड़ की शासकीय गारण्टी स्वीकृत
.नाॅन जीएसटी अल्कोहल पर कर की दर 5 प्रतिशत सशर्त किए जाने का निर्णय
.ए0आई0बी0पी0 वित्त पोषित सरयू नहर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना एवं मध्य गंगा परियोजना-द्वितीय चरण परियोजनाओं हेतु नाबार्ड से दीर्घकालिक सिंचाई निधि से ऋण प्राप्त करने का निर्णय
.उप्र औद्योगिक माॅडल स्थायी आदेश प्रथम संशोधन-2017 का प्रस्ताव स्वीकृत
.उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन के गठन का निर्णय
