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आंशिक लॉकडाउन पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, बोली- प्रभावितों को मदद देने से बचना चाह रही सरकार

उत्‍तर प्रदेश सरकार के आंशिक लॉकडाउन फैसले की कड़ी आलोचना कांग्रेस पार्टी ने की है।

Akhilesh Tiwari

Akhilesh TiwariWritten By Akhilesh TiwariVidushi MishraPublished By Vidushi Mishra

Published on 5 May 2021 12:48 PM GMT

आंशिक लॉकडाउन पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, बोली- प्रभावितों को मदद देने से बचना चाह रही सरकार
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लखनऊ: कांग्रेस पार्टी ने उत्‍तर प्रदेश सरकार के आंशिक लॉकडाउन फैसले की कड़ी आलोचना की है। पार्टी ने कहा कि जब हाईकोर्ट समेत देश के विभिन्‍न विशेषज्ञों ने कहा कि पूर्ण लॉक डाउन की आवश्‍यकता है तो सरकार ने ठेंगा दिखा दिया। अब सरकार दो दिन- तीन दिन का लॉक डाउन आदेश जारी कर रही है।

इसके पीछे सरकार की चालाकी है कि वह गरीब परिवारों को लॉक डाउन मुआवजा देने से बचना चाह रही है। कांग्रेस ने कहा कि कोरोना से प्रभावित परिवारों को छह हजार रुपया महीना सरकार की ओर से मदद मिलनी चाहिए।

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्‍ता अंशु अवस्‍थी ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि योगी सरकार प्रदेश में लॉक डाउन के मामले में गरीब और कमजोर जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रदेश सरकार जान- बूझ कर लंबे लॉक डाउन का एलान नहीं कर रही है।

इससे उसे बेरोजगार हो रहे कामगारों को वैकल्पिक रोजगार देना पड़ेगा। उन्‍हें आर्थिक सहायता भी देनी पड़ेगी। इससे बचने के लिए सरकार अब दो दिन – तीन दिन के लॉक डाउन का आदेश जारी कर रही है।


हाल यह है कि प्रदेश में पिछले एक सप्‍ताह से लॉक डाउन लागू है और अब यह अगले सोमवार तक लागू रहेगा। इस तरह पूरे 11 दिन का लॉक डाउन हो जाएगा। इस दौरान जिन लोगों को शहर में रहते हुए बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है।

जिन मजदूरों को दिहाड़ी मिलना बंद हो गई है। जो ऑटो रिक्‍शा चालक व रिक्‍शा चालक भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। फुटपाथ और ठेले पर कारोबार करने वालों को जिस संकट का सामना करना पड़ रहा है। सरकार उस तरफ से मुंह मोड़कर अपने दायित्‍वों से बचने की कोशिश कर रही है।

सरकार ने दो –तीन दिन का लॉक डाउन घोषित किया इससे कानूनी तौर पर लोगों को आर्थिक मुआवजा देने से भले ही सरकार बच जाए लेकिन नैतिकता के मोर्चे पर वह हार गई है। वह लोगों का हक मार रही है। जिन लोगों का रोजी-रोजगार सरकार के आदेश से ठप हुआ है उन्‍हें मुआवजा मिलना चाहिए।

कांग्रेस मांग करती है कि सरकार सभी प्रभावित परिवारों को सीधे छह हजार रुपया महीना देना सुनिश्चित करे। सरकार की ओर से जो राशन बांटा जा रहा है वह जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच रहा है।

Vidushi Mishra

Vidushi Mishra

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