Lucknow News: बिजली कर्मचारियों का पांचवें दिन ऊर्जा मंत्री से वार्ता के बाद धरना स्थगित

Lucknow News: बिजली कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन आज पांचवें दिन प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से वार्ता के बाद स्थगित हो गया है। यूपी के लखनऊ समेत सभी जिलों में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कोई काम नहीं किया। इन बिजली कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की परेशानी बढ़ गई थी। लखनऊ के अलावा बनारस, गोरखपुर, आगरा, बरेली, प्रयागराज समेत प्रदेश सभी शहरों में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान कई इंजीनियरों के संगठन ने इस आंदोलन से खुद को अलग रखा था।

संघर्ष समिति ने किया लिखित समझौता

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उप्र एवं ऊर्जा मंत्री के मध्य हुए लिखित समझौते के बाद संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री अरविन्द कुमार शर्मा के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए 29 नवम्बर से चल रहे कार्य बहिष्कार आन्दोलन को फिलहाल 15 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट घोषणा की कि ऊर्जा निगमों में चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशकों का आर्टिकल ऑफ एशोसियेशन के अनुरूप चयन समिति द्वारा चयन की प्रक्रिया जल्द सम्पन्न की जायेगी। इस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी, पावर कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक पंकज कुमार, उत्पादन निगम के प्रबन्ध निदेशक गुरू प्रसाद उपस्थित थे।

यह मांग लिखित समझौते में शामिल

ऊर्जा मंत्री के साथ हुए लिखित समझौते के मुताबिक बिजली कर्मियों को पहले की तरह 09 वर्ष, 14 वर्ष और 19 वर्ष की सेवा के बाद 03 पदोन्नति पद के समयबद्ध वेतनमान के आदेश निर्गत होगें। 220 केवी, 400 केवी, 765 केवी विद्युत उपकेन्द्रों में परिचालन और अनुरक्षण हेतु आउटसोर्सिंग नहीं होगी। इसके साथ ही ट्रांसफार्मर वर्कशॉप का किसी प्रकार का निजीकरण नहीं किया जाएंगा। बिजली कर्मियों के लिए पावर सेक्टर इम्प्लॉइज प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू किया जायेगा। बिजली कर्मियों को सरकारी चिकित्सा संस्थानों में कैशलेस इलाज की सुविधा तत्काल प्रभाव से प्रदान करने और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की व्यवस्था द्विपक्षीय वार्ता द्वारा किये जाने का निर्णय हुआ।

यह मांग भी लिखित समझौते में शामिल

ऊर्जा निगमों में समस्त भत्तों का द्विपक्षीय वार्ता द्वारा पुनरीक्षण किया जाएंगा और ताप बिजली घरों में लम्बित उत्पादन प्रोत्साहन भत्ते का भुगतान किया जायेगा। ताप बिजली घरों में आवासीय पैनल रेण्ट के आदेश निरस्त किए जायेंगे तथा वाहन की व्यवस्था पूर्ववत लागू की जायेगी। इस समझौते में बिजली कर्मियों और पेन्शनर्स को मिल रही रियायती बिजली की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वर्तमान आन्दोलन के फलस्वरूप बिजली कर्मचारियों, अवर अभियन्ताओं और अभियन्ताओं एवं संविदा कर्मियों के विरूद्ध की गयी उत्पीड़न की समस्त कार्यवाहियां यथा कारण बताओ नोटिस निलम्बन, निष्काशन, उपार्जित/चिकित्सा अवकाश निरस्तीकरण एवं पुलिस की कार्यवाही आदि सभी अनुशासनात्मक कार्यवाहियां की वापसी भी शामिल है।