किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान का शत-प्रतिशत भुगतान कराया जाए: योगी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार बकाए गन्ना मूल्य का सम्पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करने, घटतौली पर पूर्ण रोक लगाने और समस्त आपूर्ति योग्य गन्ने की समय से पेराई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश का कृषि आधारित महत्वपूर्ण उद्योग है तथा प्रदेश के 35 लाख गन्ना आपूर्तिकर्ता किसानों के परिवार की आजीविका का मुख्य आधार है।

गत पेराई सत्र 2017-18 में प्रदेश का गन्ना क्षेत्रफल 23 लाख हेक्टेअर एवं कुल अनुमानित गन्ना उत्पादन 1,820 लाख टन था, जिसके सापेक्ष प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा 1,112 लाख टन गन्ने की पेराई करते हुए 121 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया, जो प्रदेश की अब तक की सर्वाधिक गन्ना पेराई एवं चीनी उत्पादन का रिकाॅर्ड है। वर्तमान में राज्य सरकार की नीतियों के फलस्वरूप प्रदेश के गन्ना क्षेत्रफल में गत वर्ष के सापेक्ष लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि होकर 28 लाख हेक्टेअर हो गया है, जिससे 2,131 लाख टन गन्ना उत्पादन संभावित है जो गत वर्ष के सापेक्ष 17 प्रतिशत अधिक है। उक्त के फलस्वरूप पेराई सत्र 2018-19 में गन्ने की पेराई 1,150 लाख टन तथा चीनी उत्पादन 124 लाख टन संभावित है।

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्देश कि प्रदेश में किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान का ससमय शतप्रतिशत भुगतान कराना है के क्रम में मंत्री, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, श्री सुरेश राणा तथा गन्ना एवं चीनी आयुक्त द्वारा स्थिति का लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है।

कृषकों के हित में पेराई सत्र 2017-18 के देय गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान सुनिश्चित कराए जाने दृष्टिगत राज्य सरकार चीनी मिलों को उनके बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने के अथक प्रयास किए गए, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ऐतिहासिक गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा किया गया है, जिसमें गत पेराई सत्र 2017-18 के देय गन्ना मूल्य 35,463 करोड़ रुपए के सापेक्ष 34,253 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है तथा 1,210 करोड़ रुपए अवशेष है। उक्त के अतिरिक्त वर्तमान पेराई सत्र के देय गन्ना मूल्य 10,900 करोड़ रुपए के सापेक्ष 5,500 करोड़ तथा इससे पूर्व के पेराई सत्रों का भी 10,605 करोड़ रुपए का भुगतान कराया गया है। इस प्रकार कुल 50,358 करोड़ रुपए का रिकाॅर्ड गन्ना मूल्य भुगतान वर्तमान सरकार द्वारा सुनिश्चित कराया जा चुका है, जो दो पूर्ववर्ती पेराई सत्रों 2015-16 एवं 2016-17 के सम्मिलित रूप से देय कुल गन्ना मूल्य 43,389 करोड़ रुपए से 6,969 करोड़ रुपए अधिक है। सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश की निजी, निगम और सहकारी क्षेत्र की 92 चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2017-18 का शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान पहली बार रिकाॅर्ड समय में किया जा चुका है।

भुगतान में लापरवाही बरतने वाली चीनी मिलों के विरूद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही करते हुए बड़े बकायेदार चीनी मिलों क्रमशः मलकपुर, बाल्टरगंज, मोदीनगर, बिसौली, ब्रजनाथपुर, गागलहेड़ी, बुलन्दशहर, चिल्वारिया, गोला, शामली एवं गडौरा के विरूद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं।

जारी वसूली प्रमाण-पत्रों के क्रम में चीनी मिलों के विरूद्ध जिला प्रशासन द्वारा चीनी एवं चीनी मिलों की ईमारत, मशीनों इत्यादि की कुर्की से मिली धनराशि का प्रयोग गन्ना मूल्य भुगतान के लिए किया जाएगा तथा अगवानपुर, शामली, गडौरा (एकल चीनी मिलें), बुढ़ाना एवं वाल्टरगंज तथा बिलाई (बजाज ग्रुप), सिम्भावली तथा बृजनाथपुर (सिम्भावली ग्रुप), मलकपुर एवं मोदीनगर बुलन्दशहर, चांदपुर एवं बिजनौर (वेव ग्रुप) चीनी मिलों के अध्यासियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

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घटतौली के प्रभावी ढंग से रोकने हेतु पेराई सत्र 2018-19 में विभागीय अधिकारियों द्वारा कुल 8,791 गन्ना क्रय केन्द्रों के निरीक्षण किए गए हैं। निरीक्षण के दौरान 57 गम्भीर तथा 549 सामान्य कुल 606 अनियमितताये पायी गयी हैं। जिसमें से 35 गम्भीर तथा 440 सामान्य मामलों में नोटिस जारी की जा चुकी है, तथा 64 मिल तौल लिपिकों के लाइसेंस निलम्बित तथा 01 लाइसेंस का निरस्तीकरण किया जा चुका है, साथ ही सक्षम न्यायालय में 02 वाद भी दायर किया जा चुका है। पेराई सत्र में पायी गयी अनियमितताओं में से 01 गम्भीर तथा 58 सामान्य मामलों को जिलाधिकारियों के द्वारा निस्तारित किए जा चुके हैं। क्रम केन्द्रों पर घटतौली के प्रकरण पाए जाने पर 03, अवैध गन्ना खरीद पाये जाने पर 10 कुल 13 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी हैं। अवैध गन्ना खरीद फरोख्त के विरूद्ध छापेपारी के दौरान 2,306 कुन्तल गन्ना मूल्य रुपए 7,18,935 का अवैध गन्ना पकड़ा गया है।