राज्य की सभी सहकारी मिलों पर मंत्री ने दी ये बड़ी जानकारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने पूर्ववर्ती सपा और बसपा सरकारों पर सहकारी व चीनी निगम की मिलों को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि यूपी की सभी सहकारी चीनी मिलों का उच्चीकरण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि बसपा शासन में वर्ष 2007-12 तक में 19 चीनी मिलें बंद हुई थीं।

सपा सरकार ने 2012-17 में 10 मिलें बंद करा दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल बंद मिलों को चालू करवाया बल्कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान भी कराया। तीन वर्ष में डेढ़ दर्जन से ज्यादा मिलों की पेराई क्षमता में भी वृद्धि कराई गई।

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छह मिलों में डिस्टलरी आरंभ हो चुकी

गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने बताया कि सपा शासन काल में सहकारी मिलों से मात्र 9.14 फीसद रिकवरी मिल पाती थी जो अब बढ़ कर 10.15 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की दो दर्जन सहकारी मिलों में से छह का उच्चीकरण कराया जा चुका है। छह मिलों में डिस्टलरी आरंभ हो चुकी है। अन्य मिलों के लिए भी धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। चीनी निगम की तीन मिलों ने भी रिकार्ड उत्पादन किया है। चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि में रमाला व मोहीउद्दीनपुर मिलों का उद्धार भी योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हुआ।

आठ से दस हजार लोगों को मिला रोजगार

उन्होंने बताया कि योगी सरकार ने बीते तीन वर्षों में 1,00,325 करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान कर नया रिकार्ड स्थापित किया है। सपा सरकारों के पांच साल के बकाया 95,215 करोड़ रुपये भी चुकाया है। लॉकडाउन के दौरान भी 119 चीनी मिलें चलती रहीं। प्रत्येक मिल से 25,000 से 40,000 गन्ना किसान जुड़े हैं। हर एक मिल आठ से दस हजार लोगों को रोजगार मिला।

इसके चलते ही उत्तर प्रदेश गन्ना व चीनी उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। चीनी मिलों के सहयोग से प्रदेश में प्रतिदिन 5,00,000 लीटर सैनिटाइजर बनाने की क्षमता प्राप्त कर ली है। कोरोना संकट में 28 अन्य राज्यों व दूसरे देशों को भी सैनिटाइजर आपूर्ति की जा रही है।

रिपोर्टर- मनीष श्रीवास्तव, लखनऊ

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