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यूपी पुलिस का टेक्निकल विंग काफी स्मार्टली काम कर रहा है: डीजीपी
डीजीपी,उत्तर प्रदेश ने कहा कि कनेक्टिविटी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए डीजीपी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जी से भी कहा ,2 एमबीपीएस का प्रपोजल भेजा था शासन ने इसे 10 एमबीपीएस का प्रपोजल भेजने को कहा ये जल्द ही हो जाएगा। 1563 थानों से 15-20-25 थानों में ऐसा होता है तो पूरे सिस्टम को नहीं कहा जा सकता।
लखनऊ: डीजीपी उत्तर प्रदेश ओपी सिंह आज राजधानी में प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कहा कि 2018 का वर्ष हमारे लिए उपलब्धियों का वर्ष रहा है,यूपी देश का पहला राज्य होने जा रहा है ऑनलाइन परिजन,प्रॉसिक्यूशन, ई-कोर्ट लांच करने जा रही है।
उन्होंने कहा कि यूपी पहला राज्य है जो इस प्रकार की इंटीग्रेटेड व्यवस्था कर रही है। ई-प्रिजन से कोई भी कैदी जेल जाता है तो उसकी इन्फारमेशन थाने पर ही मिल जाएगी। उसकी फोटो,हुलिया जन्मतिथि,क्रिमनल हिस्ट्री क्या होगी ये भी पता लग सकेगा।
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ई-कोर्ट की व्यवस्था पहली बार हो रही है। हम सभी ई-प्रॉसीक्यूशन 75 ज़िलों में शुरू करने जा रहे हैं। इससे अपराधिक मामले का प्रकार,वादी प्रतिवादी,नाम पता सब पता चल सकेगा। अभी तक 5 दिन,10 दिन एक एक महीने लग जाते थे। अब ऑनलाइन ही पता चल जाएगा। इससे पारदर्शिता भी आएगी। यूपी पुलिस का टेक्निकल विंग काफी स्मार्टली काम कर रहा है ।
आशुतोष, एडीजी टेक्निकल सर्विसेस ने कहा कि आम जनता के आम अपराध को ऑनलाइन किया गया है। मिसिंग चाइल्ड जैसे मुकदमे ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं,सबसे अधिक समस्या साइबर अपराध में रहती है ,ट्रांसेक्शन के 3 दिन के अंदर बैंक की लाइबेलिटी रहती है पैसा लौटाने की ,पूरे भारत मे ऑनलाइन साइबर क्राइम दर्ज कराने की कहीं व्यवस्था नही हैं। ऑनलाइन एफआईआर देख सकते हैं इसमें ई-एफआईआर भी मोबाईल में ही डाउनलोड कर सकते हैं।
इसके जरिये किराएदार का सत्यापन,इवेंट करने की अनुमति,यूपी के किसी थाने से कौन गिरफ्तार हुआ है ये देख सकते हैं। आम नागरिक भी जान सकता है किस किस तरह के अपराध हो रहे हैं।
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उन्होंने कहा कि गाजियाबाद, लखनऊ के कई लोगों के पैसे वापस आ गए,ऐसे कई गैंग हैं जो स्मार्ट कार्ड,एटीएम की जानकारी मांगते हैं। थानों के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को देखा जा रहा है,कौन सा थाना रैंकिंग में नम्बर 1 है इसको एप से देख सकते हैं।
सिद्धार्थनगर जनपद में थाने से एके 47 गायब होने पर उन्होंने कहा कि इसे पुलिस खोजेगी इसमें लगे हुए हैं। अभी जांच होगी 1 सप्ताह का समय दिया गया है उसपर कार्रवाई होगी।
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डीजीपी,उत्तर प्रदेश ने कहा कि कनेक्टिविटी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए डीजीपी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जी से भी कहा ,2 एमबीपीएस का प्रपोजल भेजा था शासन ने इसे 10 एमबीपीएस का प्रपोजल भेजने को कहा ये जल्द ही हो जाएगा। 1563 थानों से 15-20-25 थानों में ऐसा होता है तो पूरे सिस्टम को नहीं कहा जा सकता।