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लीडरशिप अवाॅर्ड से सम्‍मानित हुआ UPSRTC, परिवहन आयुक्‍त बोले- जल्‍द लगेगी मेगा अदालत

यूपी के परिवहन विभाग को तेलंगाना सरकार के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रामाराव ने शुक्रवार (10 फरवरी) को लीडरशिप अवार्ड से सम्‍मानित किया।

tiwarishalini
Published on: 11 Feb 2017 4:59 AM IST
लीडरशिप अवाॅर्ड से सम्‍मानित हुआ UPSRTC, परिवहन आयुक्‍त बोले- जल्‍द लगेगी मेगा अदालत
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लीडरशिप अवार्ड से सम्‍मानित हुआ UPSRTC, परिवहन आयुक्‍त बोले- जल्‍द लगेगी मेगा अदालत

लखनऊ: यूपी के परिवहन विभाग को तेलंगाना सरकार के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रामाराव ने शुक्रवार (10 फरवरी) को लीडरशिप अवाॅर्ड से सम्‍मानित किया। तेलंगाना में चल रहे नेशनल अर्बन डेवलपमेंट समिट में इस अवार्ड को अपर परिवहन आयुक्‍त सड़क सुरक्षा और आईटी गंगाफल ने ग्रहण किया।

इस अवार्ड से गदगद ट्रांसपोर्ट कमिश्‍नर के. रविंद्र नायक ने कहा कि परिवहन विभाग के लिए यह बड़ी उप‍लब्धि है कि कोई दूसरा राज्‍य हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्‍टम की सराहना करे। उन्‍होंने यह भी बताया कि रोडवेज में कई साल से लंबित बस दुर्घनाओं के मामले में पीड़ित लोगों की सुनवाई के लिए जल्‍द एक मेगा अदालत का आगाज भी किया जाएगा।

मोबाइल एप्‍प बेस्‍ड ई-चालान के लिए मिला अवाॅर्ड

-ट्रांसपोर्ट कमिश्‍नर के. रविंद्र नायक ने बताया कि तेलंगाना सरकार को हमारी मोबाइल एप्‍प बेस्‍ड ई-चालान व्‍यवस्‍था बहुत पसंद आई।

-इसके लिए ही उन्‍होंने हमें लीडरशिप अवार्ड से नवाजा है।

-यूपी ई- चालान व्‍यवस्‍था लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश है।

-भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बीते 23 जनवरी को सभी राज्‍यों को यह व्‍यवस्‍था अपनाने के लिए निर्देश जारी किया था।

-यूपी में प्रदेश के 24 जिलों में 60 प्रवर्तन अधिकारियों दवारा मोबाइल एप्‍प से ई-चालान किया जा रहा है।

-अब तक 6,086 चालान करके 45 लाख रुपए रेवेन्‍यू जनरेट किया जा चुका है।

-जल्‍द ही चालान की धनराशि जमा करने की आॅनलाइन सुविधा शुरू की जाएगी।

लखनऊ के 47 मामलों की रोडवेज मेगा अदालत में होगी सुनवाई

-ट्रांसपोर्ट कमिश्‍नर के. रविंद्र नायक ने बताया कि हमने कई सालों से बस दुघटनाओं के पीड़ितों के लिए एक मेगा अदालत का आयोजन करने का निर्णय लिया है।

-इसमें पीड़ितों को आपसी सुलह के जरिए क्‍लेम लेने और अन्‍य मामलों को निस्‍तारित करने के लिए बुलाया जाएगा।

- लखनऊ रीजन के 47 मामलों को इस मेगा अदालत में सुनवाई के लिए चिन्हित किया गया है।



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