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UP कैबिनेट में बड़े फैसले, निकाय चुनाव समेत 22 प्रस्तावों पर लगी मुहर...48 में जारी हो सकती है अधिसूचना
CM Yogi Cabinet Meeting: यूपी कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट बैठक में निकाय चुनाव के अध्यादेश पर मुहर लग गई है। अगले 48 घंटे के भीतर अधिसूचना जारी हो सकती है। कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
CM Yogi Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर बुधवार (29 मार्च) शाम कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक खत्म होने के बाद ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा (A.K. Sharma) ने मीडिया को जानकारी दी। एके शर्मा ने बताया कैबिनेट बैठक (UP Cabinet Meeting) में यूपी निकाय चुनाव (UP Nikay Chunav 2023) के अध्यादेश पर मुहर लग गई है। अगले 48 घंटों के भीतर अधिसूचना जारी हो सकती है।
योगी सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस वार्ता को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम किया जा रहा है।
निकाय चुनाव पर बैठक में क्या?
कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने यूपी नगर निकाय चुनाव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, निकाय चुनाव के मद्देनजर ओबीसी आरक्षण पर आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। आयोग ने तय समय सीमा में अपनी रिपोर्ट सौंपी। जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है। योगी सरकार के मंत्री ने बताया आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर कुछ कानूनी संशोधन होंगे। नगर पालिका एवं नगर निगम अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे।
अध्यादेश लाकर होगा संशोधन
मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया, अध्यादेश लाने को लेकर मंत्रिपरिषद में चर्चा हुई। चर्चा में ऑर्डिनेंस लाने का प्रस्ताव पास हुआ। जल्द ही नगर पालिका एवं नगर निगम अधिनियम संशोधन अध्यादेश आएगा।
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पर खर्च होंगे 4786 Cr.
कैबिनेट बैठक के बाद सरकार की ओर से प्रेस वार्ता में नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि, 'भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (Green Energy Corridor) की योजना है। जिसके लिए एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। जिसकी कुल लागत 4786 करोड़ रुपए आएगी। 2172 किलोमीटर लंबी इस ट्रांसमिशन लाइन में 20 सब स्टेशन भी स्थापित होंगे। 4 हजार मेगावाट की परियोजना स्थापित किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। सभी प्रोजेक्ट बुंदेल खण्ड क्षेत्र में लगेंगे। जिसका 20 प्रतिशत लागत प्रदेश सरकार देगी जबकि 33 फीसदी केंद्र सरकार उठाएगी। 47 प्रतिशत रकम साझेदार कंपनी लगाएगी।
