लखनऊ के इस क्षेत्र को मिलेगा 24 घंटे पानी, बस देना होगा पानी का पैसा

लखनऊ: प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने अमृत योजना एवं स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत लखनऊ के कैसरबाग में 24 घंटे सातों दिन पेयजल आपूर्ति कराने तथा उपभोक्ताओं से वाटर मीटर के अनुसार शुल्क वसूल किये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने प्रमुख सचिव नगर विकास को आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु मासिक भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करके एक्शन प्लान बनाने के भी निर्देश दिये।

कानपुर नगर में जीआरपी पाइप के क्षतिग्रस्त होने की उच्च स्तरीय जांच

मुख्य सचिव आज लोक भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में अमृत योजना की 17वीं राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में कानपुर नगर में गंगा बैराज से वाटर सप्लाई के लिये डाले गये जी0आर0पी0 पाइप के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी दिये जाने पर श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी ने उच्च स्तरीय जांच कराकर सम्बन्धित की जिम्मेदारी नियत कर धनराशि वसूल करने की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये।

पार्क एवं ग्रीन स्पेसस की 16 परियोजनायें स्वीकृत

बैठक में अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत 11422 करोड़ रुपये का सैप के सापेक्ष पेयजल एवं सीवरेज के 860 करोड़ रुपये की 15 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त 10 करोड़ रुपये की लागत की पार्क एवं ग्रीन स्पेसस की 16 परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की गयी। मुख्य सचिव ने सभी परियोजनाओं को समय-सारिणी निर्धारित कर मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिये।

श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि अमृत योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित नगरों में कराये जा रहे सीवरेज एवं पेयजल आपूर्ति की परियोजनाओं की नियमित समीक्षा की जाये तथा धीमी प्रगति वाले नगरों को कार्य में प्रगति लाने हेतु निर्देशित भी किया जाये। उन्होंने कहा कि सीवरेज के रख-रखाव हेतु प्रभावी कार्ययोजना बनायी जाये।

1600 करोड़ रुपये की निविदाओं की स्वीकृति तत्काल

बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास श्री मनोज कुमार ने अवगत कराया कि स्वीकृत सैप के सापेक्ष अब तक 10,800 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। मुख्य सचिव ने अवशेष 01 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति 15 दिन में जारी करने तथा अवशेष 1600 करोड़ रुपये की निविदाओं की स्वीकृति तत्काल जारी करने के निर्देश दिये।

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प्रमुख सचिव स्वास्थ्य देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार, सचिव नगर विकास अनुराग यादव, सचिव नगर विकास एवं प्रबंध निदेशक जल निगम विकास गोठलवाल, सचिव वित्त भुवनेश कुमार सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।