पंचायत चुनावः डीएम कौशाम्बी बोले, पंचायतों ने वसूला लाखों

कौशाम्बी : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के नामांकन पत्र में अदेयता प्रमाण पत्र लगाने की बाध्यता उन प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन आयोग ने समाप्त कर दी जो बकाएदार नहीं है। लेकिन फिर भी नामांकन पत्र दाखिल करने वालों को अदेयता प्रमाण पत्र बनवाए जाने का मौखिक निर्देश दिया गया था। जिस पर नामांकन पत्र दाखिल करने वाले प्रत्याशियों ने अदेयता प्रमाण पत्र लेना शुरू किया।

प्रत्याशियों के नामांकन पत्र में अदेयता प्रमाण पत्र लगाने की बाध्यता

जिला पंचायत द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र के नाम पर प्रत्येक व्यक्ति से पांच सौ पचास रुपए की वसूली शुरू कर दी गई जिसकी रसीदें दी जाती थी। जिला पंचायत का कहना है कि रकम सरकारी खजाने में जमा होगी। अब यह जांच का विषय है कि सरकारी खजाने में जमा होगी कि फर्जी रसीदों के सहारे अदेयता प्रमाण पत्र का शुल्क वसूला गया है।

फर्जी रसीद के सहारे वाहनों से लाखों की अवैध वसूली का खेल उजागर हो चुका

इसके पूर्व जिला पंचायत में वाहन शुल्क के नाम पर फर्जी रसीद के सहारे वाहनों से लाखों की अवैध वसूली का खेल उजागर हो चुका है। जिस पर जांच के बाद कार्यवाही नहीं हो सकी। जिला पंचायत में अदेयता प्रमाण पत्र की वसूली की जानकारी जब जिलाधिकारी को लगी तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अदेयता प्रमाण पत्र में किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। बताते चलें कि जिला पंचायत के कार्यवाहक अध्यक्ष जिला अधिकारी है। इस बारे में जब अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रणमत सिंह से बात की गई तो उनका कहना है कि जिला पंचायत की बोर्ड के बैठक में अदेयता प्रमाण पत्र में वसूली किये जाने का नियम बनाया गया है और बोर्ड के नियमों के अनुसार अदेयता प्रमाण पत्र का शुल्क लिए गए है।

अदेयता प्रमाण पत्र के नाम पर वसूली

जिला पंचायत द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र के नाम पर की गई लाखों रुपए ई वसूली के बाबत उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की जरूरत है। जिला पंचायत में अदेयता प्रमाण पत्र के नाम पर वसूली के आड़ में बड़ा खेल उजागर होगा और नियम विरुद्ध वसूली करने वाले लोगों पर कार्यवाही होना तय है।

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