Unnao News: 27.64 करोड़ की लागत से उन्नाव की सड़कों का होगा नवीनीकरण, नही लगेंगे हिचकोले

Unnao News: जनपद के दो राज्य मार्गो का नए सिरे से नवनिर्माण कराया जाएगा। इसके लिए पीडब्ल्यूडी टेंडर प्रक्रिया की शुरुआत की है। इन मार्गों के नवीनीकरण से हरदोई से प्रयागराज तक का सफर करने वाले लोगों को सहूलियत मिलने की उम्मीद है। वहीं आवागमन सुलभ होने से अक्सर लगने वाले जाम से भी छुटकारा मिलेगा।

संडीला चकलवंशी बिठूर मार्ग की लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई है। ऐसे इसमें जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। इनमें गिरकर राहगीर अक्सर चुटहिल होते हैं वहीं वाहन चालक भी हादसों के शिकार होते हैं। एक तरफ हरदोई और दूसरी ओर कानपुर को उन्नाव से जोड़ने वाले 44.88 किमी लंबे इस मार्ग के नवीनीकरण प्रस्ताव को पीडब्ल्यूडी मुख्यालय से मंजूरी मिल गई है। 15.64 करोड़ की लागत से इस मार्ग का नवीनीकरण किया जाएगा।

इस मार्ग के बनने से पावा, औरास, परियर, चकलवंशी, मेथीटीकुर समेत अन्य गांव के लोगों को कानपुर और हरदोई पहुंचने में आसानी होगी। वहीं उन्नाव से निकला बिलग्राम प्रयागराज मार्ग स्टेट हाईवे घोषित है। 38.27 किमी लंबे इस मार्ग के नवीनीकरण के लिए 12 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया था। इसे भी शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसके बनने से हरदोई से प्रयागराज जाने वाले लोगों को सहूलियत मिलेगी। एक्सईएन निर्माणखंड सुबोध कुमार ने बताया कि एक माह के भीतर दोनों राज्य मार्गों के नवीनीकरण के लिए टेंडर प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा। जल्द निर्माण की शुरुआत की जाएगी।

निर्माण एजेंसी को मई तक काम पूरा करने का आदेश

अमृत योजना (अटल मिशन ऑफ रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन) से करीब आधे शहर के 16 हजार घरों तक जलापूर्ति शुरू करने का निर्माण एजेंसी का दावा हर बार खोखला साबित हुआ है। जिन क्षेत्रों में जलापूर्ति का दावा किया है वहां टोटियों से अब तक पानी की बूंद नहीं टपकी। जहां पानी की बूंद मिली भी वह भी कुछ दिनों बाद थम गई। जलनिगम ने एजेंसी को अब मई तक काम पूरा करने का नोटिस भेजा है। उधर, नगर पालिका ने जलनिगम को साफ कह दिया है कि योजना को कम से कम चार महीने ट्रायल बेस पर चलाकर जलापूर्ति व्यवस्था सुचारु करें। इसके बाद ही पालिका योजना को अपने हाथ (हैंडओवर) में लेगी। अफसर कहते है कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो अमृत मई में मिलने लगेगा। गौर करे कि शहर के 30 हजार घरों तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने अमृत योजना में शामिल किया था।