योगी सरकार पेश किया 4210.85 करोड़ का अनुपूरक बजट, जानिए किसे क्या मिला

लखनऊ: यूपी विधानमंडल सत्र के पहले दिन प्रदेश की योगी सरकार ने 4210.85 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। सरकार ने बजट में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की ऋण अदायगी के लिए 690 करोड़ रुपये, डिफेंस एक्सपो के लिए 86 करोड़, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 500 करोड़ व बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए 200 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा सूचना विभाग के प्रचार प्रसार के लिए 50 करोड़ भी रखे गये हैं।

बता दें कि पहले दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सपा नेताओं ने प्रदेश की कानून व्यवस्था व नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। जिस पर सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही जब दोबारा शुरू की गई तो अनुपूरक बजट पेश किया गया।

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अनुपूरक बजट में खास तौर पर यूपीडा की एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को रफ्तार देने के लिए बजट की व्यवस्था के साथ ही गंगा एक्सप्रेस-वे की डीपीआर के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा श्रम विभाग की ओर मंडल स्तर पर स्थापित किए जाने वाले अटल आवासीय विद्यालयों के लिए भी बजट की व्यवस्था की गई है।

ऊर्जा विभाग

राजीव गांधी ग्रामीण विधुतीकरण योजना अंतर्गत ग्रामीण विधुतीकरण निगम से प्राप्त ऋण पर ब्याज हेतु 6 करोड़ 77 लाख आवंटित किया गया है।

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उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरशन लिमिटेड के क्षतिपूर्ण अनुदान हेतु 1 हज़ार करोड़ का आवंटन हुआ है।

कृषि तथा अन्य संबंध विभाग(कृषि)

एनसीआर जनपदों के लिए पराली प्रबंधन योजना हेतु 25 करोड़ रुपये आवंटित

कृषि तथा अन्य संबंध विभाग ( पंचायती राज )

23 वे राष्ट्रीय युवा उत्सव के आयोजन हेतु 18 करोड़ 84 लाख आवंटित।

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लोकनिर्माण विभाग

ईपीसी मोड़ में भवन निर्माण कराए जाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट /आगणन तैयार किये जाने हेतु 5 करोड़ आवंटित।

डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर के अंतर्गत उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु 196 करोड़ आवंटित

वन विभाग

गोरखपुर में चिड़ियाघर की स्थापना हेतु 30 करोड़ आवंटित

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पौधशाला प्रबंधन योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से लिये गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु 20 करोड़ 40 लाख आवंटित।

वित्त विभाग

कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना पर देय ब्याज के भुगतान हेतु 8 करोड़ 84 लाख रुपये आवंटित।

शिक्षा विभाग

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी को वेतन मद में रुपये 8 करोड़ 94 लाख एवं गैर वेतन माध हेतु 5 करोड़ अर्थात कुल 13 करोड़ 94 लाख आवंटित।

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श्रम विभाग

अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु 130 करोड़ रुपये आवंटित।

सचिवालय प्रशासन विभाग

मुख्यमंत्री विवेकाधीन अनुदान हेतु 5 करोड़ आवंटित।