UP: अब उप्र को भी एक मॉडल प्रदेश के रूप में देखा जा रहा- कैबिनेट मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री

अग्निहोत्री ने कहा कि कि समाजवादी पार्टी की सरकार (SP Government) में केवल एक ही एक्सप्रेस-वे बना था जबकि हमारी सरकार में पांच एक्सप्रेस-वे बनाने का काम चल रहा है, जिसमें से कई बन गए हैं जबकि कई एक्सप्रेस वे पूरे होने वाले हैं। इसी प्रकार से प्रदेश में औद्योगिक पार्क (Industrial Park) और मेडिकल पार्क (Medical Park) बनाने का काम चल रहा है जो कि विपक्ष को दिखाई नहीं पड़ रहा है। पिछली सरकार में सिर्फ कुछ ही किमी तक मेट्रो चलाने का काम किया गया था जबकि भाजपा सरकार में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, कानपुर में मेट्रो बनाने का काम हो रहा है जिसके लिए सरकार ने बजट 2000 करोड़ रूपए की व्यवस्था की है।

अभी तक प्रदेश में सिर्फ दो हवाई अड्डे थे लेकिन हमारी सरकार ने प्रदेश में पांच अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डों (International Airports) का निर्माण किया गया है यह भी विपक्ष को दिखाई नहीं देता है। उन्होंने कहा कि पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (UP Samuhik Vivah Yojana) में 51 हजार रूपए दिए जाते थे जिसे हमारी सरकार ने बढ़ाकर एक लाख रूपए कर दिया है। इसके अलावा हर जिले में मेडिकल कालेज का निर्माण कराया जा रहा है। यही नहीं समाजवादी सरकार में केवल पांच जिलों में बिजली आती थी जबकि भाजपा सरकार में सभी जिलों में सामान रूप से निर्बाध गति से बिजली आ रही है और हमारी सरकार ने बिजली वितरण में सपा सरकार में बने वीआईपी जिले की परंपरा को समाप्त कर दिया है।

अनुपमा जायसवाल ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

बजट चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सदस्य अनुपमा जायसवाल (Anupama Jaiswal) ने कहा कि उप्र में कई वर्षों बाद यह चमत्कार हुआ है कि दूसरी बार जनता ने भाजपा को सरकार बनाने का अवसर दिया है। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्ध्यिों को सिलसिलेवार विवरण देते हुए कहा कि हम हर क्षेत्र में नंबर वन बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था (UP Law And Order) को सुधारने का जहां काम किया गया तो वहीं बजट में सेफ सिटी (Safe City) के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। इस सरकार में अंतिम व्यक्ति को लाभ दिया गया है।

भाजपा के सिद्धार्थनाथ सिंह (Sidharth Nath Singh) ने बजट को एक योगी सरकार का आर्थिक मॉडल करार दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज करते हुए कहा कि जिन्हें मिट्टी का काम करना था, उन्हें खनन के काम में लगा दिया। उनका इशारा खनन घोटाले (Mining Scam) में फंसे गायत्री प्रसाद प्रजापति (Gayatri Prasad Prajapati) की तरफ था। इसके विपरीत सपा सदस्यों ने बजट को पक्षपातपूर्ण करार देते हुए इसे महिला, किसान, युवा विरोधी बजट बताया।

सिद्धार्थनाथ सिंह ने बजट पर जवाब की शुरुआत एक शेर के जरिये की। उन्होंने कहा, सीढ़ी उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है, आसमां है मंजिल जिसकी उन्हें रास्ता बनाना है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सदस्यों पर तंज कसते हुए कहा कि जिनके पास कींचड़ है, वे कींचड़ उछालते हैं और हमारे पास तो गुलाल है लेकिन हम कीचड़ में भी कमल खिलाने का काम कर रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने खनन घोटाले में फंसे गायत्री प्रजापति का नाम लिए बगैर सपा पर तंज किया कहा कि जिन्हें माटी का काम करना था उन्हें अवैध खनन में लगा दिया। भाजपा ने तो माटी का काम करने वालों के लिए माटी कला बोर्ड बनाया है।

सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का किया काम

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने जापान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मथुरा की सांझी कलाकृति देकर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि दाओस में 600 प्रतिनिधियों को ओडीओपी की कलाकृतियां देकर बड़े पैमाने पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया गया। सरकार ने बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है। अल्पसंख्यकों के लिए 800 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है। बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। प्रदेश की जीडीपी लगातार बढ़ रही है।

लालजी वर्मा ने बजट प्रस्तावों का किया विरोध

सपा सदस्य लालजी वर्मा ने बजट प्रस्तावों का विरोध करते हुए कहा कि यह सपनों को गुमराह करने वाला है। यह पूरी तरह पक्षपातपूर्ण और महिलाओं, युवाओं और किसानों के साथ धोखे वाले बजट है। उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि कई विभागों का बजट पूरी तरह खर्च ही नहीं हुआ।

लाल जी वर्मा ने कहा कि शिक्षा विभाग में हुई भर्तियों में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 68000 भर्तियों में आरक्षण में धांधली की रिपोर्ट दी। सरकार ने माना भी कि 6800 अभ्यर्थियों को गलत आरक्षण दिया गया लेकिन बजट में इस मुद्दे पर सरकार मौन है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि 70 लाख रोजगार दिए जाएंगे लेकिन अभी तक खुद संसदीय कार्यमंत्री ने स्वीकार किया है कि सिर्फ 9.5 लाख रोजगार दिए गए हैं। सरकारी भर्तियों में 4.50 लाख और निजी क्षेत्र में पांच लाख। उन्होंने कहा कि सदन में सरकार की ओर से गलत तथ्य रखे जा रहे हैं।

कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने सुझाव दिया कि सरकार हर ग्रामीण घर में एक शौचालय की तरह स्नानघर भी बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बजट जनता को गुमराह करने वाला है। समाज का हर वर्ग हाहाकार कर रहा है। सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली देने की बात कही थी लेकिन उसका कोई इंतजाम नहीं किया गया है। उन्होंने तदर्थ शिक्षकों के समायोजन के साथ ही कहा कि बजट में कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं है। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन के लिए भी कोई इंतजाम नहीं किया गया।

समाजवादी पार्टी के सदस्य रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि बजट में मलिन बस्ती मंे रहने वाले गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। नाले के ऊपर रहने वालों के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार में कई घोटाले सामने आए हैं।

बजट पर चर्चा के अपना दल रामनिवास वर्मा, राष्ट्रीय लोकदल के संजीय बालियान, निषाद पार्टी के अनिल त्रिपाठी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओमप्रकाश राजभर भाजपा के मेघश्याम व वीरेन्द्र सिंह लोधी ने बजट चर्चा में हिस्सा लिया।

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