UP Budget 2022: किसानों को बड़ा तोहफा, अब होगी मुफ्त सिंचाई, योगी सरकार ने दिया करोड़ों का बजट

UP Budget 2022 : उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट विधानसभा में पेश किया। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपनी सरकार का बजट पेश किया। इस बार के बजट को 'महा बजट' की भी संज्ञा दी गई है। क्योंकि, यह यूपी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जिसे सदन में पेश किया गया।

इस बजट में योगी सरकार ने किसानों के लिए भी बड़ी घोषणाएं की। हाल ही में संपन्न यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने किसानों को सर्वोपरि रखते हुए कई वादे किये थे। उसके बाद से ही योगी 2.0 के पहले बजट पर सबकी नजर टिकी थी। उम्मीद के मुताबिक योगी सरकार ने किसानों के लिए कई घोषणाएं की। जो इस प्रकार हैं :--

गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज बजट पेश करते हुए कहा, 'हमारी सरकार द्वारा पेराई सत्र 2017-2018 से 2021 2022 तक के सापेक्ष दिनांक 16 मई, 2022 तक गन्ना किसानों 1 लाख 72 हजार 745 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया। उन्होंने कहा, यह रकम इसके पूर्व के 5 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 95.215 करोड़ रुपए से 77.530 करोड़ रुपए अधिक है।'

पीएम किसान सम्मान निधि का मिल रहा लाभ

वित्त मंत्री ने कहा, प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) योजना दिसम्बर, 2018 से संचालित है। योजना के अन्तर्गत 2.55 करोड़ किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 42 हजार 565 करोड़ रुपए हस्तांतरित किये गये हैं।'

'किसान' की परिभाषा का विस्तार किया

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना (Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana) भी 14 सितम्बर, 2019 से प्रदेश में लागू है। इस योजना के अंतर्गत 'किसान' की परिभाषा का विस्तार किया गया है। जिसके तहत, खतौनी में दर्ज खातेदार/सह खातेदार के साथ-साथ उनके परिवार के ऐसे सदस्य जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खातेदार/सहखातेदार के नाम दर्ज भूमि से होने वाली कृषि आय है तथा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर कृषि कार्य करते हैं, को भी शामिल किया गया है।

किसान को दुर्घटना पर मिलेंगे 5 लाख रुपए

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में किसान को अधिकतम 5 लाख रुपए की राशि दिये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना के लिए 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।

'सोलर पंप' लगाए जा रहे

वहीं, सदन में अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने कहा, 'किसानों को सिंचाई हेतु डीजल, विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबंधन के अंतर्गत दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अंतर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पंपों की स्थापना कराई जा रही है।'

18.61 लाख किसानों को मिला अल्पकालिक ऋण

सुरेश खन्ना ने कहा, 'वर्ष 2020-21 में रुपए 7 हजार 85 करोड़ 59 लाख का अल्पकालिक ऋण प्रदेश के किसानों को वितरित किया जा चुका है। जिससे 17.99 लाख किसान लाभान्वित हुए। वहीं, वर्ष 2021-2022 में लगभग 7 हजार 539 करोड़ 81 लाख रुपए ऋण का वितरण किया जा चुका है। जिससे 18.61 लाख किसान लाभान्वित हुए।'

धन का समर्थन मूल्य 1960 रुपए किया

वित्त मंत्री ने कहा, 'खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा धान कामन का समर्थन मूल्य 1940 रुपए प्रति कुंतल एवं धान ग्रेड- ए का समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित किया गया।' उन्होंने कहा, खरीफ वर्ष 2021-2022 में 4,656 स्थापित क्रय केन्द्रों के माध्यम से 11 लाख से अधिक किसानों से 65 लाख 53 हजार मीट्रिक टन धान खरीद की गयी। जिसके सापेक्ष किसानों के खातों में ई- पेमेंट के माध्यम से 12 हजार 485 करोड़ रुपए का सीधे भुगतान किया जा चुका है।

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं :--

- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में प्रदेश में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना करायी जायेगी।

- कृषि उत्पादन में गुणवत्तायुक्त बीजों का सर्वाधिक महत्व है। इसलिए वर्ष 2021-2022 में 60.10 लाख कुंतल बीजों का वितरण किया गया।

- वर्ष 2022-2023 में 60.20 लाख कुंतल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है।

- प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है। वर्ष 2021 2022 में 99.80 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया है।

- वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है।

- प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

- मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- रबी विपणन वर्ष 2022-2023 में भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित किया गया।

- प्रदेश में गेहूं खरीद दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 15 जून 2022 तक निर्धारित है।

- किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने हेतु प्रदेश में 5,608 क्रय केन्द्र स्थापित कर दिनांक 25 अप्रैल, 2022 तक लगभग 94 हजार मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया।