UP Budget 2022: युवाओं को मुफ्त मिलेंगे स्मार्ट फोन-टैबलेट, युवाओं के लिए और भी महत्वपूर्ण घोषणाएं

UP Budget 2022 : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश कर रही है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने 'महा बजट' में युवाओं के लिए पिटारा खोला। इस बजट में शहरी से लेकर ग्रामीण युवाओं को सक्षम आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई। यूपी विधानसभा में गुरुवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट 2022-23 पेश करते हुए युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की।

बजट 2022-23 में युवाओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं :

- प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 25 दिसम्बर 2021 से निःशुल्क टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण योजना प्रारम्भ की गयी है।

- इस योजना के अन्तर्गत अब तक लगभग 12 लाख टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरण हेतु जिलों को उपलब्ध कराये जा चुके है।

- लोक कल्याण संकल्प पत्र , 2022 में आगामी 05 वर्षों में 02 करोड़ स्मार्ट फोन/टैबलेट वितरित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नयी उप्र स्टार्टअप नीति -2020 के अन्तर्गत 05 वर्ष में प्रत्येक जनपद में कम से कम से एक तथा कुल 100 इन्क्यूबेटर्स एवं 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य है।

- जिसके सापेक्ष अब तक 47 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत हैं तथा 5600 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं।

- प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी मण्डल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया गया है।

- योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जिलों में किया जा रहा है योजना हेतु 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरूआती 03 वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई है।

- वाराणसी जिले में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिये भूमि खरीदने हेतु 95 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- खेल के विकास एवं उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ी तैयार करने हेतु जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास दिनांक 02 जनवरी, 2022 को प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। जिस पर 700 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय होगी। विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- भारत सरकार की 'खेलो इंडिया' एक जनपद- एक खेल योजना अंतर्गत प्रदेश के 75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना प्रस्तावित है।

- खेल अवस्थापनाओं एवं अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रदेश में 36 अवस्थापनाओं का निर्माण किया जा रहा है तथा 06 अत्याधुनिक जिम विभिन्न जनपदों में स्थापित किये गये हैं।