UP Budget2023: पर्यटन और वस्त्रोद्योग से 50 हजार नई नौकरियां, जानिए कहां कहां सृजन हुए रोजगार ?

UP Budget 2023: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट बुधवार को विधानसभा में पेश कर दिया। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट को सदन में पेश किया। अगले साल देश में लोकसभा चुनाव को देखते हुए योगी सरकार ने बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2024 का रास्ता यूपी से बिल्कुल क्लियर हो सके। रोजगार के मामले में विपक्षीय दलों की ओर से दोनों सरकारें (केंद्र व राज्य) घेरी जाती रही है। भले ही केंद्र की मोदी व राज्य की योगी सरकार रोजगार को लेकर यह कहते हुए नजर आई हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में अन्य सरकार की तुलना में लोगों को अधिक रोजगार दिए हैं, लेकिन उसके बाद विपक्षीय दल सरकार के इन आंकड़ों को ना मानते हुए अन्य मुद्दों की तरह रोजगार के मामले पर भी फेल करार दिया है।

सदन में रखा प्रदेश के रोजगार का डेटा

हालांकि 22 फरवरी को यूपी के वित्त मंत्री खन्ना बजट पेश करते हुए सदन से उन पार्टियों के नेताओं को आईना दिखाया, जो रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। साथ ही, योगी सरकार के रोजगार के आंकड़ें भी रखें कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के नेतृत्व में यूपी की भाजपा सरकार के कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया है और भविष्य में कितने और रोजगार सृजन है।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार का डेटा

यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने रोजगार के लिए घोषणा में कहा, मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022- 2023 में अब तक प्रदेश में 26 लाख 29 हजार मानव दिवस सृजित कर देश में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत राज्य में 17,147 लोगों को रोजगार प्राप्त हो चुका है, जबकि 01 लाख 37 हजार से अधिक अवसरों का सृजन हुआ हैं।

ODOP से 25 लाख से अधिक आए रोजगार

बजट के दौरान खन्ना ने सदन में बैठे विपक्षीय दलों को नेताओं बताया कि योगी सरकार के विभिन्न प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 24 नवम्बर 2023 तक 03 लाख 95 हजार से अधिक उद्यम पंजीकृत हुए हैं, जिसमें 25 लाख 64 हजार से अधिक रोजगार का सृजन हुआ। सरकार की सबसे महत्तकांक्षी योजना एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओएफ) से 01 लाख 35 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। इस स्कीम के माध्यम से प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना के अंतर्गत अब तक 83473 से अधिक हस्तशिल्पियों और पारम्परिक कारीगरों को प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण किया गया है।

वस्त्रोद्योग से अकेले पैदा होंगे 40 हजार रोजगार

खन्ना ने कहा कि नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 के अंतर्गत अगले 05 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है। इस नीति के तहत प्रदेश के युवाओं के लिए 20 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक 4837 इकाइयां स्थापित करते हुए 88,808 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा है। खन्ना ने कहा कि अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के साथ मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 31 हजार युवाओं को प्रशिक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है।

पुलिस और शिक्षा विभाग से इतने पैदा हुआ रोजगार

आगे उन्होंने कहा कि सरकार ने पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर 153,728 लोगों को रोजगार प्रदान किया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 01 लाख 73 हजार से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 06 वर्षों में 12 लाख 50 हजार से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पंजीकृत किया गया है। प्रमाणीकृत हुए युवाओं में से 4.88 लाख को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायोजित कराया गया है। उन्होंने बताय कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रदेश सरकार के प्रयासों से अब तक राजकीय विद्यालयों में 8,314 सहायक अध्यापक 1,890 प्रवक्ता एवं 80 प्रधानाचार्यों का चयन किया गया है, जबकि सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25,249 सहायक अध्यापक 5,226 प्रवक्ता एवं 849 प्रधानाचार्यों का पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए चयन कर नियुक्त किया गया।

1 लाख से अधिक किया स्वयं सहायता सूहों का गठन

इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में अब तक लगभग 01 लाख 07 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है एवं 81,283 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फण्ड प्रदान करते हुये 3,497 स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध करायी गयी है।

निवेश मित्र से उद्यमियों को हो रही सहायता

वित्त मंत्री ने कहा कि यह योगी सरकार है, जो अनुकूल वातावरण मुहैया करवाते हुए अधिकाधिक उद्यमों की स्थापना की है। इसमें एमएसएमई अधिनियम, 2020 के माध्यम से इकाईयों को 1000 दिवस तक किसी भी विभाग से निरीक्षण से छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार, निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों को उद्यम स्थापना के क्रम में वांछित अनापत्ति / लाइसेन्स /अनुमति आदि को प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें उद्यमी समयबद्ध रूप से स्वीकृतियाँ आदि प्राप्त कर रहा है।