UP Budget 2023: योगी सरकार के बजट में सौगातों की बारिश,हर वर्ग को साधने की कोशिश,जानें बजट में किए गए बड़े ऐलान

UP Budget 2023: केंद्र की मोदी सरकार के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से भी इस बार लोकलुभावन बजट पेश करके हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। प्रदेश के इतिहास में इस बार योगी सरकार की ओर से सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज 6 लाख 90 हजार 243 करोड़ 60 लाख रुपए का बजट पेश किया। वित्त मंत्री के बजट भाषण से साफ हो गया है कि योगी सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं, मध्यमवर्ग और उद्योग जगत सबको लुभाने का प्रयास किया है।

योगी सरकार की ओर से आज पेश किए गए बजट को मिशन 2024 के लिए भाजपा की पुख्ता तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यहां पर लोकसभा की 80 सीटें हैं। 2014 और 2019 में दिल्ली की सत्ता पर भाजपा की पकड़ मजबूत बनाने में उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यही कारण है कि योगी सरकार के बजट में हर वर्ग का विशेष ख्याल रखा गया है और इसके साथ ही भाजपा के एजेंडे को भी धार देने की कोशिश की गई है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि योगी सरकार के आज के बजट में क्या महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं।

बजट में सरकार के बड़े ऐलान

• प्रदेश के युवा शक्ति पर योगी सरकार की ओर से विशेष फोकस किया गया है। युवाओं को लुभाने के लिए इस बार के बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए 2023-2024 के बजट में 3,600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जानकारों का मानना है कि मिशन 2024 के तहत युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए योगी सरकार की ओर से यह बड़ी घोषणा की गई है। भाजपा के चुनावी एजेंडे में युवा मतदाताओं पर पहले से ही विशेष फोकस किया जा रहा है।
  
• प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए योगी सरकार पहले से ही प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना पर जोर देती रही है। अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए योगी सरकार की ओर से 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का ऐलान किया गया है। 2023 के बजट में इसके लिए 2491 करोड़ रुपए की भारी-भरकम राशि आवंटित की गई है। असाध्य रोगों के इलाज के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का ऐलान किया गया है।
  
• प्रदेश के विभिन्न बड़े शहरों में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए योगी सरकार का मेट्रो परियोजना पर भी विशेष फोकस दिखा है। इस बार के बजट में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 585 करोड़ और आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 435 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा वाराणसी, गोरखपुर और अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं के संचालन के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था भी रखी गई है। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर योजना के लिए 1306 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने का ऐलान किया गया है।
  
• हाल में हुए चुनावों के दौरान बुंदेलखंड में भाजपा को बड़ी कामयाबी मिलती रही है। योगी सरकार की ओर से आज पेश किए गए बजट में भी बुंदेलखंड का विशेष ख्याल रखा गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर के लिए 550 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसके साथ ही झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की नई परियोजनाओं के लिए बजट में 236 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
  
• खेलों से जुड़ी गतिविधियों पर भी सरकार ने विशेष फोकस किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए बजट में 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जबकि निजी सहभागिता से खेल सुविधाओं के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को योगी सरकार की ओर से आगे भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके लिए 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। खेल विकास कोष की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना पर्व प्रदेश सरकार की ओर से 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
  
• सभी वर्गों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मौजूदा बजट में 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े लोगों की बेटियों की शादियों के लिए शादी अनुदान योजना में 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी योगी सरकार की ओर से बड़ा प्रयास किया जा रहा है। महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इस योजना के लिए 2023-24 के बजट में 83 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
  
• उत्तर प्रदेश के कृषकों को दुर्घटनावश मृत्यु व दिव्यांगता की स्थिति में मदद देने के लिए 14 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार किया गया है। योजना के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु व दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपए की मदद दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के लिए बजट में 750 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।
  
• योगी सरकार के बजट में प्रदेश की बेटियों के लिए खजाना खोल दिया गया है। लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा पर अब पहले से ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान बताया कि बालिकाओं के प्रति आम लोगों की सकारात्मक सोच बनाने की कोशिश की जा रही है। इस मकसद से संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में हर लाभार्थी को 15,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। इसके लिए 2023-24 के बजट में 1050 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
  
• निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण की दिशा में भी योगी सरकार की ओर से बजट में बड़ा कदम उठाया गया है। मौजूदा समय में प्रदेश सरकार की ओर से 32 लाख 62 हजार निराश्रित विधवा महिलाओं को आर्थिक मदद दी जा रही है। निराश्रित विधवा महिलाओं के लिए 2023-24 के बजट में 4032 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने का ऐलान किया गया है।
  
• योगी सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में भाजपा के धार्मिक एजेंडे को भी धार देने की कोशिश की गई है। प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ मेले का आयोजन होना है। इसके लिए सरकार की ओर से पहले ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 2025 के महाकुंभ मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए योगी सरकार के बजट में ढाई हजार करोड़ रुपए की भारी-भरकम राशि आवंटित की गई है। प्रयागराज में भी विभिन्न सुविधाओं के विकास पर सरकार की और से 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
  
• हर जिले के उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए योगी सरकार की ओर से पहले ही विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। योगी सरकार के मौजूदा बजट में भी ओडीओपी को विशेष प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है। ओडीओपी और हस्तशिल्प के उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहन देने के लिए मौजूदा बजट में 200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।
  
• मोदी और योगी दोनों सरकारों की ओर से पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। मौजूदा बजट में भी इस पर विशेष फोकस किया गया है। बुंदेलखंड में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शक्तिपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं जबकि बौद्ध परिपथ के मद में 40 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड, लखनऊ के स्थापना के लिए बजट में ढाई करोड़ रुपए दिए गए हैं। शुकतीर्थ धाम के विकास पर 10 करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही अयोध्या, मथुरा, काशी, विंध्याचल, प्रयागराज, नैमिषारण्य, गोरखपुर, बटेश्वरधाम आदि स्थानों पर पर्यटन सुविधाओं के विकास पर भी सरकार की ओर से जोर दिया गया है।
  
• प्रदेश में बड़ी समस्या बन चुके आवारा पशुओं के रखरखाव के लिए बजट में 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बुंदेलखंड इलाके में बेसहारा गायों के संरक्षण के लिए हर जिले में 5-5 गो आश्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वृहद गोवंश संरक्षण केंद्र की स्थापना के लिए बजट में 116 करोड़ 52 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।