UP Budget 2023: एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का आएगा रोडमैप

UP Budget 2023: उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में पेश किए जाने वाले 2023-24 के बजट प्रस्तावों में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन और कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन आवंटन में बड़ी छलांग लगाने की पूरी उम्मीद है। योगी सरकार के इस बजट में केंद्रीय बजट की झलक भी दिखाई देगी। मुख्‍यमंत्री आवास योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर औद्योगिक क्षेत्रों और सड़कों का निर्माण, एक्‍सप्रेसवे, युवाओं से जुड़ी रोजगार व अप्रेंटिसशिप योजना, बिजली, स्‍वास्‍थ्‍य, पर्यटन स्‍थलों का विकास, महिला सुरक्षा, किसान, गांव-गरीब पर खास ध्‍यान देने की उम्‍मीद है।

नई योजनाओं की घोषणा

बजट पिछले साल के 6.48 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है, जिसमें 33,769 करोड़ रुपये का पूरक बजट भी शामिल है। संभावना है कि बजट में किसी नए टैक्स की घोषणा नहीं होगी तथा कुछ नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। सीएम योगी योगी पहले ही घोषणा कर चुके हैं।

कि यूपी अगले चार साल में एक ट्रिलियन डॉलर के साथ देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। अभी हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रदेश को निवेश के जबर्दस्त प्रस्ताव मिले हैं। इनका असर भी बजट में दिख सकता है और औद्योगिक विकास के लिए नई स्कीमों आदि की घोषणा की जा सकती है। बजट में इसके लिए और अधिक प्रावधान होने की संभावना है।

विभिन्न क्षेत्रों में कम से कम 20 संशोधित नीतियों के माध्यम से उद्योग के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है। प्रदेश में मिले निवेश प्रस्तावों को मूर्त रूप देने तथा प्रदेश में समान रूप से निवेश का लाभ पहुंचाने के लिए एनसीआर के अलावा अन्य क्षेयरों के डेवलपमेंट के लिए बजट में घोषणाएं की जाने की उम्मीद है।

बुनियादी ढांचा विकास

बजट आवंटन का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचे के विकास पर होने की संभावना है क्योंकि सरकार ने निवेशकों के शिखर सम्मेलन के दौरान प्राप्त निवेश की महत्वपूर्ण संख्या को वास्तविकता में बदलने के लिए छह महीने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी के "संकल्प पत्र" में किए गए वादों को पूरा करने पर ध्यान दें, सो ऐसे में किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की जा सकती है।

आध्यात्मिक पर्यटन

चूंकि सरकार का ध्यान धार्मिक आस्था पर भी रहता है, इसलिए बुनियादी ढांचे के विकास में आध्यात्मिक पर्यटन की संभावना वाले कस्बों और क्षेत्रों के लिए धन आवंटन होने की संभावना है।

मोटा अनाज

केंद्र सरकार मिलेट्स यानी मोटे अनाज की खेती और उपभोग पर जोर दे रही है। ऐसे में यूपी के बजट में भी मोटे अनाज के लिए कुछ योजनाएं लाई जा सकती हैं। प्रदेश के बुदेंलखंड क्षेत्र में मिलेट्स की खेती के लिए कुछ योजनाओं की घोषणा मुमकिन है।