UP Cabinet: योगी कैबिनेट ने 13 प्रस्तावों को दी मंजूरी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर होगा अयोध्या का विकास

UP Cabinet: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई. यूपी कैबिनेट ने 13 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। जिसमें 11 नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ काॅरीडोर की तर्ज पर अयोध्या को भी विकासित करने के लिए प्रस्ताव पास हुआ।अयोध्या जिले के सहादतगंज से नयाघाट अयोध्या तक 12.94 किलोमीटर की लंबी सड़क को चौड़ीकरण,सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दी गई है।

अयोध्या में इनका होगा विकास

इसके साथ ही अयोध्या के कनक भवन, दशरथमहल, रामवल्लभाकुंज, मणिराम छावनी, रामहर्षण कुंज, जानकी महल, कौशलेश सदन, सियाराम किला, लक्ष्मणकिला, हनुमत निवास, हनुमत सदन, हनुमत भवन, हरेराम सदन, बावन मंदिर व हनुमंत किला गहोई मंदिर में झूलनोत्सव शुरू हो गया है। मंदिरों के झूलनोत्सव में बहुधा दिखता है, जहां एक ओर विराजमान भगवान और उनके स्वरूप युगल सरकार रूप में झूले पर शोभायमान हैं तो दूसरी ओर लोकनर्तक सखियां नृत्य पेश कर रही हैं।

इन नगरों की सीमाओं का बढ़ेगा दायरा

नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बैठक के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वाराणसी नगर निगम सीमा विस्तार करते हुए राम नगर पालिका परिषद को निगम सीमा में शामिल किया गया है। नवसृजित नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद के लिए 550 करोड़ की मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना शुरू की है। मुख्य मार्ग से श्रीराम जन्मभूमि तक पहुंच मार्ग बनाया जाएगा।

इसके साथ आज फतेहपुर की खागा, शाहजहांपुर की निगोही, सोनभद्र की सोनभद्र नगर पंचायतों के विस्तार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बुंलदशहर की अनूपशहर,गाज़ियाबाद की मोदीनगर,गाज़ियाबाद का मुरादनगर,गाज़ियाबाद की लोनी,शामली के कैराना, मुजफ्फरनगर की खतौली सहित नगर पालिका परिषदों का विस्तारीकरण किया गया है।

नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा

नगर विकास मंत्री ने बताया कि तीन नगर पंचायत का विस्तार किया गया है।सात नगर पालिका परिषद का विस्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रतापगढ़ की डेरवा बाजार नई नगर पंचायत का गठन किया गया है।

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का बयान

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि अयोध्या में पहुंच मार्ग के 797.6 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मंजूर किया है। मार्ग के लिए जो भी अधिग्रहण किया जाएगा उससे प्रभावित दुकानदारों को विस्थापित किया जएगा।