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यूपी कैबिनेट: अब बुंदेलखंड-विंध्य में ग्रामीणों को पाइप लाइन से मिलेगा पेयजल
लखनऊ : यूपी के बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में पानी में अशुद्धता की वजह से आम जनता रोगों का शिकार हो रही है। सरकार ऐसे परिवारों को चिन्हित कर स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की तैयारी में है। केंद्र सरकार की स्ट्रैटेजिक प्लान के तहत ग्रामीणों को पाइप के जरिए साफ जल उपलब्ध कराने की योजना परवान चढेगी।
बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में ऐसे कुल परिवारों की संख्या 1.55 करोड़ है। यह आबादी 6240 गांवों में रहती हैं जो आर्सेनिक व फ्लोराइड युक्त जल और जापानी इंसेफिलाइटिस (जेई) व एक्यूट इंसेफिलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) रोग से प्रभावित है। ग्रामीणों से इसका बचाव उन्हें पाइप पेयजल का कनेक्शन देकर किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस योजना के लिए कंसलटेंट नियुक्त करने के फैसले पर मुहर लगी। योजना की लागत का आंकलन 14800 करोड़ रूपये किया गया है।
कैबिनेट ने यह फैसले भी लिए
1. यूपी उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली—1975 में संशोधन को मंजूरी।
2. राजकीय मेडिकल कालेज मिर्जापुर को कृषि विभाग की दस एकड़ जमीन फ्री दिए जाने की मंजूरी। बढी हुई लागत धनराशि की भी मंजूरी।
3. एसजीपीजीआई, लखनऊ में सेन्टर आॅफ हिपैटोबिलियरी डिजीजेज एवं लिवर ट्रान्सप्लान्ट यूनिट के भवन निर्माण में उच्च विशिष्टियों को मंजूरी।
4. कुम्भ मेला के तहत चार अखाड़ों में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का विकास कराने का निर्णय। स्थाई निर्माण के लिए धनराशि को मंजूरी।
5. सैनिक स्कूल, मैनपुरी की स्थापना की वित्तीय स्वीकृति पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन।
6. वित्तीय वर्ष 2017-18 में चिकित्सा शिक्षा विभाग की अवमुक्त धनराशि को मंजूरी।
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