UP कैबिनेट: टीचर्स डे पर यूनिवर्सिटीज के शिक्षकों-कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का तोहफा

लखनऊ: योगी सरकार ने टीचर्स डे के ठीक एक दिन पहले यूनिवर्सिटीज के शिक्षकों-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का तोहफा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह एक जनवरी 2016 से लागू होगा।

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राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि उच्च शिक्षा महकमे के अधीन 18 विवि हैं। इनमें 15 राज्य विवि, एक विधि विवि, एक डीएमडी विवि और एक मुक्त विवि है। सातवां वेतन आयोग इन विवि में भी लागू होगा। इसमें कुल 921.54 करोड़ का व्यय होगा।

जिसका 50 फीसदी व्यय केंद्र और 50 फीसदी राज्य सरकार वहन करेगी। हालांकि अगले वर्ष से पूरा व्यय राज्य सरकार खुद उठाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही कृषि विवि, वेटेरनरी कालेज और तकनीकी शिक्षा से जुड़े शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन भी सातवें वेतन आयोग के अधीन किया जाएगा।

कृषि विवि मेरठ के रिवाइज इस्टीमेट को मंजूरी

सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विवि मेरठ में पहले 19.02 करोड़ का इस्टीमेट था। 38 प्रतिशत काम हो चुका है। पैसे भी भुगतान हो चुके हैं। 22.37 करोड़ का पुनरीक्षित इस्टीमेट है। इसे मंजूरी दी गई है। इसमें ग्लेजिंग के कुछ नये काम हो रहे हैं। साउंट प्रूफ ग्लासेज लगेंगे। जिप्सम बोर्ड की सीलिंग लगनी है। इसके अलावा किसान इंटर कालेज, पीली चौकी, बिजनौर और श्री गोकुल प्रसाद बालिका उच्च्तर विदयालय महोबा को अनुदान सूची पर लिया गया है।

यूपीपीसीएल नोएडा में बनाएगा विदयुत उपकेंद्र

400 केवी जीआईएस सेक्टर 148 विदयुत उपकेंद्र नोएडा से सेक्टर 123 नोएडा तक और 400 केवी मोनोपोल लाइन के निर्माण के काम नोएडा प्राधिकरण ने यूपीपीसीएल को सौंप दिए हैं। 403.33 करोड़ लागत है। गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज में विदयुत उत्पादन के लिए उपकेंद्र की लागत 829.59 करोड़ है। उपकेंद्र बनने के बाद गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज में जरूरी विदयुत मिलेगी।