यूपी कैबिनेट: वैकल्पिक इनर्जी में देश का पहला राज्य बनाने की तरफ बढ़े कदम

लखनऊ: यूपी को वैकल्पिक इनर्जी के क्षेत्र में देश का पहला राज्या बनाने की तरफ योगी सरकार के कदम निकल पड़े हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस सिलसिले में अहम निर्णय भी लिए गए। जैव उर्जा के क्षेत्र में काम करने के लिए एक कम्पनी का चयन हुआ है जो प्रदेश में 1550.87 करोड़ का निवेश करेगी।

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राज्य सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि जैव ऊर्जा की नीति फरवरी 2018 में आई थी। इसके तहत 500 मेगावाट जैव उर्जा के लिए टेंडर हुआ था। उसमें स्टाम्प डयूटी पर छूट, 15 फीसदी सब्सिडी या अधिकतम 150 करोड़ इन्सेंटिव देने का प्रावधान किया गया था। इसका विज्ञापन निकला था। कुल तीन बिड आई थी।

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इसमें सनलाइन फ्यूल का चयन हुआ है जो प्रदेश में 1550.87 करोड़ निवेश करेगी। इसका प्लांट सीतापुर में लगेगा। इसमें गन्नो की खोई या गेहूं का वेस्ट दोनों का प्रयोग होगा। इससे 1.75 लाख लीटर ग्रीन फ्यूल बनेगा। आजकल स्पाइस जेट ने ग्रीन फ्यूल से प्लेन भी उड़ा दिया था। नई तकनीकी है।

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इसके अलावा राज्य सरकार 2017 में सौर उर्जा नीति लेकर आई थी। उसके तहत भी 2018 में टेंडर निकाला गया था। इसमें केंद्र की तरफ से सेफ गार्ड डूयटी होती है। सौर उर्जा के पैनल जो खरीदे जाते हैं। उसके अंदर केंद्र सरकार प्रोत्साहन देती है। 15 पैसा प्रति यूनिट उनको मिलता है। यह टेंडर यूपीनेडा के माध्यम से किया गया था। इसके सेलेक्शन में 12 बिड मिले।

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कुल 750 मेगावाट का टेंडर आए। उसमें से 10 का चयन किया गया। मानक के आधार पर इसका बैंड 500 मेगावाट ही सेलेक्ट हुआ है। 3.17 पैसे से 3.23 पैसे प्रति यूनिट बिड आया है। अनुमोदन के लिए आया है। 3.25 पैसा प्रति यूनिट होना चाहिए यह तय किया गया था। जिन्होंने सेफ गार्ड डयूटी नहीं ली है। उसमें 15 पैसा और काटा जाएगा। उम्मीद है कि 500 मेगावाट के लिए पार्टी और बिड देना चाहेंगी। इसके लिए बिड फिर शुरू होगी। उस दिशा में नई योजना लेकर आ रहे हैं।