यूपी में मानदेय पर रखे जाएंगे 30 हजार BPED शिक्षक, KGMU ट्रामा सेंटर का होगा विस्तार

लखनऊ: सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट बैठक हुई। इसमें केजीएमयू ट्रामा सेंटर के विस्तार, लाल वारादरी में वीथिकाओं के निर्माण और 30 हजार बीपीएड शिक्षकों को मानदेय पर रखे जाने के फैसलों को मंजूरी मिली है।

कैबिनेट में इन फैसलों पर लगी मुहर

-पूर्वांचल में बिजली सुधार पर काम होगा।

-400 केवीए सब स्‍टेशन जौनपुर में बनेगा।

-सीतापुर में आचार्य नरेन्‍द्र की याद में पार्क बनेगा।

-यूपी में आने वाले समय में समाजवादी स्‍मार्टफोन का जल्‍द रजिस्‍ट्रेशन होगा।

-बस्‍ती में नए विकास प्राधिकरण को मंजूरी मिली।

-30 हजार बीपीएड शिक्षकों को मानदेय पर रखा जाएगा।

-समाजवादी स्मार्ट फोन योजना पर मुहर लग सकती है। इसके लिए एक महीने के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा।

-उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह ‘ग’ और समूह ‘घ’ के पदों पर तैनात।

-डेली वेजेज मजदूरों, संविदाकर्मियों को विनियमितीकरण का तोहफा, नियमावली पर मुहर।

-अंशकालिक शिक्षकों को विशेष प्रोत्साहन मानदेय प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी।

-मौजूदा वित्तीय साल के लिए 200 करोड़ रुपए का सरकार करेगी प्रावधान

-बस स्टेशन फैजाबाद, हमीरपुर और हरदोई की नजूल भूमि परिवहन विभाग को दी।

-स्टाम्प एक्ट में मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी की शक्तियां उपायुक्त

-स्टाम्प में निहित होने के बाद उपायुक्त स्टाम्प को धनराशि की सुनवाई के निर्धारण के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों/शहीद सैनिकों एवं अर्द्ध सैनिक बलों तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीदों के वैधानिक आश्रितों के पक्ष में आवासीय सम्पत्तियों पर स्टाम्प शुल्क में छूट देगी सरकार।

-पति की मौत के बाद निराश्रित महिलाओं को दी जाने वाली सहायता धनराशि बढ़ेगी।

-शासकीय भवनों पर रूफटाॅप रेनवाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज प्रणाली के लिए कैयार मसौदे पर मुहर।

-उ0प्र0 राज्य युवा नीति, 2016 को भी मंजूरी।

-विजयन्तखण्ड, गोमती नगर में एस्ट्रोटर्फ हाॅकी मैदान का निर्माण होगा।

-उ0प्र0 पशु संक्रामक रोगों के रोकथाम के लिए तैयार नीति-2016 पर भी चर्चा होगी।

-गाजीपुर के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में ट्राॅमा सेण्टर के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पुराने एवं जर्जर भवनों का होगा ध्वस्तीकरण।

-नगर पालिका परिषद, जसवंतनगर, इटावा की सीमा विस्तार।

-नगर पालिका परिषद, भरथना, इटावा की सीमा विस्तार।

-बाराबंकी की ग्राम पंचायत बेलहरा को नगर पंचायत बनाने पर मुहर।

-मऊ के मधुवन और मेरठ का खिवाई, हर्रा नगर गांव बनेगा नगर पंचायत।

-आसरा योजना के आवास बनाने के लिए जनपद-रामपुर के ताशका ग्राम में उद्यान।

-विधवा पेंशन 500 रुपए कर दिया जाएगा।

-वित्तविहीन शिक्षकों को भत्ता मिलेगा।

-जनेश्वर मिश्र पार्क की तरह सीतापुर में आचार्य नरेंद्र देव के नाम पर पार्क बनाया जाएगा।

जल्‍द मिलेगा स्‍मार्टफोन

दरअसल, बीते चुनाव में लैपटॉप वितरण की घोषणा कर सत्ता में आई सपा सरकार ने आगामी चुनावों को देखते हुए इस योजना की शुरुआत की है। बताया जा रहा है कि अगर सरकार दोबारा सत्ता में आएगी तो पहले साल की दूसरी छमाही में फोन दिए जाएंगे।

सपा सरकार की इस घोषणा ने विरोधी दलों की नींद उड़ा दी है। आलम यह है कि विपक्षी दल चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करने की तैयारी में हैं।

ये भी पढ़ें ...लैपटॉप बांट सत्ता में आई सपा सरकार का नया फंडा, रजिस्ट्रेशन अभी, जीते तो देंगे स्मार्टफोन

मौसमी बीमारियों पर सीएम ने क्या कहा

-मौसमी बीमारियों पर अखिलेश ने कहा कि डॉक्टर्स को इसका ध्यान रखना होगा ये मौसम बीमारियों का है।

-अगर कहीं शिकायत मिली तो वह कार्रवाई करेंगे।

-सीएम ने कहा कि हम चाहते थे की नए कार्यालय में शिफ्ट करे पर नवरात्र में शिफ्ट कर जायेंगे।

अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगे स्मार्टफोन

-अत्याधुनिक तकनीक से लैस यह एक ऐसा स्मार्ट फोन होगा। जिसमें स्मार्ट फोन के सभी फीचर्स होने के साथ-साथ विस्तृत एकल एप भी उपलब्ध होगा।

-इसमें राज्य सरकार की योजनाओं के आॅडियो, वीडियो और टेक्स्टचुअल सूचनाएं शामिल होंगी।

-फोन के एप में किसानों और ग्रामीणों के लिए कृषि उत्पादों के वर्तमान बाजार दर और अभिनव कार्य पद्धति (बेस्ट प्रैक्टिसेस) के अलावा मौसम की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी।

-इसी प्रकार मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए भी योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी।

ये भी पढ़ें ...अखिलेश के ‘स्‍मार्ट फोन’ ने विरोधी दलों को किया बेचैन, चुनाव आयोग से शिकायत की तैयारी

स्मार्टफोन के लाभार्थियों के चयन का यह होगा तरीका

-समाजवादी स्मार्ट फोन के लाभार्थियों के चयन का तरीका पूरी तरह से पारदर्शी होगा।

-इस योजना के लाभार्थियों को राज्य सरकार के किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

-लाभार्थी के आॅनलाइन चयन के बाद स्मार्ट फोन सीधे लाभार्थी के घर भेज दिया जाएगा।

-जिसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार संभव ना हो सके।

-इच्छुक लाभार्थी का कम से कम हाईस्कूल पास होना अनिवार्य है।

-इसके लिए एक महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा।

-इसके आॅनलाइन आवेदन के लिए यूपी का नागरिक होना जरूरी है।