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मुख्य सचिव का सख्त निर्देश, शराब बिक्री केंद्रों को लेकर SC के आदेशों को सख्ती से लागू करें अधिकारी
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि किसी भी जिले में अवैध शराब की तस्करी, निर्माण एवं बिक्री होने और जहरीली शराब पीने से कोई अप्रिय घटना घटित होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत कर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी।
दुर्गेश उपाध्याय
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने बुधवार (05 अप्रैल) को वीडियो कांफ्रेंंसिंग के जरिए कमिश्नरों, डीएम और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यूपी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय स्तर पर ही आवश्यक कार्रवाई की जाए।
प्रदेश के कई जिलों में शराबबंदी को लेकर पिछले दिनों तोड़फोड़ और हिंसा की घटनाएं हुईं थीं और कई जगह कानून व्यवस्था का मसला भी उठा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन की बात कही है।
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अधिकारियों से बात करते हुए राहुल भटनागर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश के हिसाब से ही नेशनल/स्टेट हाईवे या उनकी सर्विस लेन से 500 मीटर की दूरी तक स्थित आबकारी दुकानों को स्कूलों, अस्पतालों और धार्मिक स्थलों, बस्तियों से नियमानुसार दूरी पर हटाने के लिए राजस्व, पुलिस और आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम मिलकर काम करेगी।
मुख्य सचिव द्वारा बुलाई गई मीटिंग में आबकारी आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए जिलों के एसपी, आईजी, डीआईजी और डीएम सहित राजस्व अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित कराए जाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं।
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इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि धार्मिक स्थलों, स्कूलों इत्यादि से नियमानुसार दूरी पर ही इस तरह का सेट अप डाला जाया। लेकिन ये व्यवस्था नई दुकानों के लिए ही लागू होगी, जो दुकानें पहले से चल रही हैं उन्हे नहीं हटाया जाएगा। बस्तियों से नियमानुसार दूरी पर राजस्व, पुलिस एवं राजस्व विभाग के अफसरों की टीम द्वारा स्थल का निरीक्षण करने के बाद ही स्थानांतरण की प्रक्रिया सुनिश्चित कराई जाएगी।
इस मीटिंग में मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि किसी भी जिले में अवैध शराब की तस्करी, निर्माण एवं बिक्री होने और जहरीली शराब पीने से कोई अप्रिय घटना घटित होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत कर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी।
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