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डॉक्टर की पर्ची पर मिलेगा ऑक्सीजन सिलिंडर, हर खाली बेड की रहेगी सबको खबर
ऑक्सीजन और बेड पर योगी सरकार ने बड़े आदेश जारी कर मरीजों और उनके परिजनों को राहत दी है।
लखनऊः उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी को लेकर योगी सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई में लगी हुई है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी ने इन समस्याओं के निस्तारण को लेकर बड़े फैसले लिए। सीएम योगी ने आदेश जारी किया कि किसी भी मरीज के परिजन को ऑक्सीजन सिलिंडर मिल सकेगा। इसलिए उन्हें मात्र डॉक्टर की पर्ची दिखानी होगी, वहीं अस्पतालों में बेड की कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने सभी अस्पतालों को आदेश जारी किया है कि एक दिन में दो बार उन्हें अपने अस्पताल में खाली होने वाले बेडों का विवरण देना होगा।
दरअसल, प्रदेश में खासकर राजधानी लखनऊ में न तो लोगों को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है और न ही मरीजों को ऑक्सीजन ही मिल रहा है। अस्पताल पहुँच रहे मरीज बेड खाली न होने के कारण घंटों स्ट्रेचर पर इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ तो गंभीर हालत में होने के बावजूद अस्पतालों की बेंच पर बैठ कर बेड खाली होने और उनका सुचारू इलाज कराये जाने के इंतज़ार में हैं। हालंकि ऐसे में कई मरीजों की अब तक मौत भी हो चुकी हैं। वहीं ऑक्सीजन केंद्रों पर मरीजों को ऑक्सीजन तक नहीं मिल रहा। पहले उन्हें सीएमओ का पत्र लाने को कहा जा रहा था हालाँकि तालकटोरा स्थित ऑक्सीजन केंद्र पर तो सीएमओ का पत्र दिखाने के बाद भी इंडिविजुअल लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा।
ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा सभी को
ऐसे में अब योगी सरकार ने बड़े आदेश जारी कर मरीजों और उनके परिजनों को राहत दी है। सभी को ऑक्सीजन मिल सके इसके लिए डॉक्टर द्वारा दी गई दवा की पर्ची दिखाने पर ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जाने का आदेश जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी को डाॅक्टर की पर्ची पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सकेंगे ताकि होम आइसोलेशन में लोगों को परेशानी न हो।
दिन में दो बार सभी अस्पताल खाली बेड का देंगे विवरण
इसके अलावा प्रदेश के ऐसे सभी हॉस्पिटल जहां कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, को निर्देश दिए गए हैं कि दिन में दो बार सभी अस्पताल में खाली बेड का विवरण सार्वजनिक करें। यह विवरण जिले के इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के पोर्टल पर भी अपलोड किया जाए। ताकि बेड के आवंटन में पारदर्शिता रहे। सभी जिला प्रशासन को इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी हुए है।