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किसानों को मुफ्त बिजली: यूपी बनेगा पहला राज्य, विधानसभा सत्र में 6 लाख करोड़ से अधिक के बजट का अनुमान

UP Mein Free Bijali: योगी आदित्यनाथ सरकार विधानसभा में अपना पहला बजट इसी महीने जारी करने जा रही है। नए बजट का आकार छह लाख करोड़ रुपये से ज्यादा होगा।

Shreedhar Agnihotri
Published on 14 May 2022 6:24 AM GMT
Former Free Electricity in UP News
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Former Free Electricity in UP News (Social media)

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Former Free Electricity in UP News: उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी बजट सत्र को लेकर वित्त विभाग इन दिनों अपनी तैयारियों में जुटा है। बजट का प्रारूप दो साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव को केन्द्र में रखकर तैयार किया जा रहा है। साथ ही, विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा की तरफ से पेश किए गए लोक कल्याण संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने की शुरुआत भी इस बजट में दिखाई देगी। इसमें मुख्य तौर पर किसानों को मु्फ्त बिजली देने की भी बड़ी घोषणा हो सकती है।

योगी आदित्यनाथ सरकार विधानसभा में अपना पहला बजट इसी महीने जारी करने जा रही है। नए बजट का आकार छह लाख करोड़ रुपये से ज्यादा होगा। योगी सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में दो अनुपूरक बजट समेत कुल 5.67 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था।

बजट की तिथि की घोषणा नहीं

उल्लेखनीय है, कि बजट सत्र आगामी 23 मई से प्रारंभ होने जा रहा है। हालांकि, बजट की तिथि की घोषणा नहीं की गई है। मगर, उम्मीद है कि योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट 27 मई को पेश कर सकती है। अपने दूसरे कार्यकाल में योगी सरकार का यह पहला बजट होगा।

बजट में किसानों, महिलाओं, नौजवानों को लुभाने की कोशिश

इससे पहले, पिछली योगी आदित्यनाथ की सरकार योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले चार महीनों के खर्च के लिए लेखानुदान चुनाव के पहले नवम्बर 2021 में पारित करा चुकी है। लेकिन, अब उसका अगला कदम लोकसभा चुनाव के लिए जन आकांक्षाओं को पूरा करने का है। उम्मीद की जा रही है, कि योगी सरकार दो के पहले बजट में किसानों, महिलाओं और नौजवानों को लुभाने की भरपूर कोशिश करेगी। बजट में केंद्रीय योजनाओं पर भी फोकस बरकरार रहेगा।

किसानों पर नजर

एक अनुमान के अनुसार अगर यह प्रावधान लागू हो जाता है तो सिंचाई के लिए बिजली मद में किसानों को करीब 10 हजार करोड़ रुपये की सालाना सब्सिडी मिलेगी। यहां यह बताना जरूरी है कि प्रदेश में 2 करोड़ 38 लाख 22 हजार कृषक परिवार हैं। जबकि 2 करोड़ 21 लाख 8 हजार सीमांत एवं लघु किसान तथा 1.91 करोड़ किसान परिवार सीमांत श्रेणी के हैं, जिनके पास एक हेक्टेयर तक जमीन है। 30 लाख 8 हजार किसान परिवार लघु श्रेणी के हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है जबकि 17 लाख 14 हजार बड़े किसान हैं।

इन राज्यों में भी दी जा रही मुफ्त बिजली

इसके अलावा, मुख्य रूप से किसानों को मुफ्त बिजली देने का फैसला यदि योगी सरकार लेती है, तो उत्तर प्रदेश देश का छठा ऐसा राज्य हो जाएगा जहां किसानों को मुफ्त में बिजली मिलेगी। अब तक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु तथा तेलंगाना में किसानों को मुफ्त बिजली दिए जाने की व्यवस्था है। हरियाणा और पुडुचेरी में किसानों को 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाती है।

aman

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