UP Defence Corridor: रक्षा परितंत्र प्रदेश में होगा और मजबूत, UPEIDA और SIDM ने मिलाया हाथ

UP Defence Corridor: उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को औद्योगिक एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण (UPEIDA) एंव सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मैन्फैक्चर्स (SIDM) के मध्य एक एमओयू पर साइन किए गए। इस एमओयू के बाद ओद्योगिक एक्सप्रेसवे विकास प्रधिकरण और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मैन्युफैक्चर्स के माध्यम से प्रदेश में रक्षा उद्योग का गढ़ को स्थापित करने के लिए विभिन्न एमएसएसई स्टार्टअप रक्षा औद्योगिक इकाइयों को इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

इस एमओयू के बाद विदेशी एंव घरेलू निवेशकों को प्रदेश में निवेश करने के लिए भी प्ररित किया जाएगा। इसके साथ ही यूपी डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कोशल योजना, अधोरचना विकास योजना और शैक्षणिक संस्थानों के भी योगदान उल्लेखनीय रहे हैं।

इस अवसर पर लखनऊ में सीआईआई कार्यालय में यूपीडा मुख्यकार्यपालक अधिकारी और अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया की इस एमओयू के अंतर्गत एसआईडीएम के माध्यम से इस क्षेत्र में लगभग एक हज़ार करोड़ के निवेश की सम्भावना है | उन्होंने आगे कहा कि अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अलीगढ़ नोड के शुभारम्भ किए जाने की उम्मीद है।

झांसी में 250 हेक्टेयर भूमि होगी उपल्बध

UPEIDA के सीईओ अवनीश अवस्थी ने यह भी बताया कि औद्योगिक एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ कॉरिडोर के तहत झांसी में 250 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए समझौता किया है।

इस अवसर पर सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स महानिदेशक सुनील मिश्रा, एसआईडीएम यूपी चैप्टर के अध्यक्ष सचिन अग्रवाल, सीआईआई उत्तरी क्षेत्र रक्षा और एयरोस्पेस समिति के अध्यक्ष मनोज गुप्ता मौजूद रहे।

एमओयू के तहत संयुक्त यूपीडा और एसआईडीएम की स्थापना की जाएगी

इस तीन-वर्षीय एमओयू के तहत एक संयुक्त यूपीडा-एसआईडीएम रक्षा उद्योग मंच (उद्योग उत्कर्ष) की स्थापना की जाएगी । इस एमओयू के प्रावधानों में बी2जी बैठकों के साथ-साथ निवेश की समीक्षा भी शामिल होगी।

आपको बता दें कि सोसाइटी ऑफ़ इंडियन डिफेन्स मैन्युफ़ैक्चरर्स SIDM एक गैर-लाभकारी संगठन है। जो भारत में रक्षा उद्योग के विकास और क्षमता निर्माण के लिए अधिवक्ता, उत्प्रेरक और सूत्रधार के रूप में सक्रिय भूमिका निभाता है। UPEIDA राज्य में यूपी डिफेंस कॉरिडोर की सुविधा के लिए नियुक्त की गयी नोडल एजेंसी है |