UP Election 2022: अखिलेश यादव ने जारी किया सपा का चुनावी घोषणा पत्र, नौजवानों से लेकर किसानों तक सभी के लिए घोषणाएं

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) में इसी हफ्ते पहले चरण का मतदान होना है। जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए सपा का घोषणा पत्र 'सत्य वचन अटूट वादा' जारी किया। इस मौके पर अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन भी मौजूद रहें।

समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र की ये रहीं प्रमुख बातें-

किसानों के लिए-

● सभी फसलों के MSP गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान किया जाएगा।

● सभी किसानों को 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया दिया जायेगा।

● छोटे किसानो को 2 बोरी DAP मुफ्त मिलेगी।

● किसान आंदोलन में शहीद किसानों की याद में स्मारक बनाया जाएगा।

● सभी जिलों कृषि बाजार खुलेंगे जिससे किसान सीधे अपनी उपज बेच सकें।

● पशुपालन के लिए कामधेनु योजना दोबारा शुरू की जाएगी।

● रूलर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा।

● स्मार्ट किसान सहायक योजना शुरू की जाएगी, जिसके जरिए पांच लाख किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

आम लोगों के लिए-

● सभी BPL परिवार को साल में 2 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा।

● गरीब लोगों को डीजल, पेट्रोल और CNG मुफ्त का प्रावधान।

● 300 यूनिट बिजली मुफ्त, पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली देंगे।

● समाजवादी कैंटीन और राशन स्टोर स्थापित किया जाएगा।

● समाजवादी कैटीन में 10 रुपये में गरीबों को खाना मिलेगा।

● कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे।

● पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा।

● 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी।

महिलाओं के लिए-

● लड़कियों को KG से PG तक मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा।

● लैपटॉप वितरण में बेटियों को 50% रिजर्व सीट होगी।

● पुलिस में महिलाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जायेगा।

● यूपी पुलिस में महिलाओं को 33% सीट दी जाएगी, एक अलग बिंग बनाई जाएगी।

गांवों के लिए -

● ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे निवेश के लिए प्राथमिकता वाला सेक्टर होगा। वर्तमान बजट में 3 गुना या एक लाख करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा।

● सभी गांव में वाईफाई लगाया जाएगा।

● हमारे पास 1 ग्राम नेटवर्क का विकास किया जाएगा, जिससे हर 10 किलोमीटर एक बाजार हो।

शिक्षा के क्षेत्र में-

● शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

● स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।

● बालिका शिक्षा को विशेष जोर दिया जाएगा।

● यूपी को 2027 तक 100% साक्षर बनाया जाएगा।

● सभी मण्डलों में सैनिक स्कूल स्थापित किया जाएगा।

● शिक्षा के जरिए राज्य में 2027 तक की एक करोड़ रोजगार की व्यवस्था की जाएगी।

● विश्वविद्यालयों में सीटों में 2% की वृद्धि होगी।

● पर्यावरण शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य होगी।

● कौशल विकास के लिए जिला मुख्यालय में सेंटर कॉलेज आएंगे।

स्वास्थ्य क्षेत्र में-

● सभी 18 मंडलों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेंगे।

● ग्रामीण क्षेत्रों में 5 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेंगे।

● सभी मंडलों में फार्मेसिस्ट प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे।

● सभी CHC PHC को मजबूत किया जायेगा।

रोजगार के क्षेत्र में-

● प्रदेश में सभी सरकारी पदों पर 1 वर्ष में भरा जायेगा, संविदा व्यवस्था को बंद किया जाएगा।

● शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाया जाएगा, 3 साल के भीतर उन्हें नियमित नौकरी मिलेगी।

अन्य घोषणाएं-

● स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 5000 की लिमिट के साथ शुरू किया जाएगा।

● प्रवासी मजदूरों के लिए 24 घंटे की सेवा शुरू की जाएगी।

● गेहूं चावल खाने के तेल को फ्री देने की योजना के लिए अंत्योदय योजना को शुरू किया जाएगा।

● सभी पुलिस थानों में सुविधाओं को अपग्रेड किया जाएगा जिससे सही सुविधा मिलेगा।

● पुलिसकर्मियों को बगल वाले जिले में नियुक्ति मिलेगी।

● समाजवादी सरकार ने सभी थानों और तहसीलों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी।

● पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का नेटवर्क तैयार कर जल्द जल्द से बनाकर जनता को संबोधित करेंगे।

● 2024 तक सभी जिलों को फोरलेन से जोड़ा जायेगा, सभी गावों को पक्की सड़क से जोड़ा जायेगा।

● प्रदेश में कांच अनुसंधान केंद्र बनाया किया जाएगा।

● फिरोजाबाद में क्लास सिटी बनाई जाएगी।

● 2024 तक आगरा कानपुर इलाहाबाद मेट्रो को संचालित कर दिया जाएगा।

● सभी के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराया जाएगा।

● व्यापारी सुरक्षा आयोग का गठन किया जाएगा।

● सूख चुकी नदियों और जलाशयों के उद्धार के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

● पर्यटन विकास को राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया जाएगा, जिसे रोजगार मिल सके।

● युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए कीजिए।

● मीडिया के लिए मीडिया पॉलिसी लाई जाएगी।

● सभी तहसील मुख्यालय पर मीडिया सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे।

● आईटी सेक्टर को बढ़ावा देकर 22 लाख अच्छी नौकरी के दिन जाएगी।

● खाली पड़े सरकारी 11 लाख पदों की भर्ती की जाएगी।

● निषाद, केवट, विश्वकर्मा,कॉरपोरेशन बनाकर या वित्तीय सहायता देकर उनकी मदद की जाएगी, जिससे वह अपने रोजगार को बढ़ावा दे सकें।