UP Electricity Bill: किसानों का 50 प्रतिशत बिल होगा माफ, सपा के बाद बीजेपी ने भी खेला 'बिजली दांव'

UP Electricity Bill: सर्द हवाओं के बीच होने जा रहे उत्तर प्रदेश के चुनाव में सौगातों की जमकर बारिश हो रही है। यूपी की सत्ता पर दुबारा वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी भारतीय जनता पार्टी (BJP) किसानों को लुभाने के लिए एक और बड़ा ऐलान किया है। योगी सरकार (Yogi Government) ने चुनाव से पहले किसानों (Kisan) का बिजली का बिल 50 प्रतिशत माफ करने की घोषणा कर उन्हें खुश करने का एक और दांव चला है। इससे किसानों को जहां राहत मिलेगी वहीं बीजेपी इसके बदले आगामी चुनाव में उनका वोट हासिल करने की रणनीति तैयार की है। इस बार के विधानसभा चुनाव में बिजली बड़ा मुद्दा हो गया है और अब सियासी पार्टियां इसके जरिए मतदाताओं को लुभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।

सपा ने किया 300 यूनिट बिजली फ्री और मुफ्त सिंचाई का वादा

इससे पहले अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने नए साल के दिन पार्टी कार्यालय पर अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए फ्री बिजली का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी तो गरीबों को 300 यूनिट फ्री बिजली और किसानों को मुफ्त सिंचाई की घोषणा की है बीजेपी की नींद उड़ गई है। अब बीजेपी भी किसानों को अपने पाले में रखने के लिए आधा बिजली का बिल माफ करने का ऐलान कर दिया है।

चालू माह से ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड, अनमीटर्ड, एनर्जी एफिशियन्ट पम्प और शहरी क्षेत्रों के मीटर्ड नलकूपों के इस्तेमाल पर बिजली बिल आधी हो जाएंगी।

अनुमान के मुताबिक बिजली बिल में छूट की इस नई व्यवस्था से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड पर लगभग रूपये 1000 करोड़ प्रतिवर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने यूपीपीसीएल को अनुदान देने का फैसला किया है।

राज्य सरकार से अनुदान मिलने के बाद बिजली दरों में बदलाव होगा। प्रस्तावित नई दरों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड कनेक्शन पर अभी जहां 2/यूनिट की दर से बिल देना होता है वहीं अब मात्र 1/यूनिट देना होगा। इस कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज 70 की जगह 35/हॉर्स पॉवर लगेगा।

इसी तरह, अनमीटर्ड कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज 70/प्रति हॉर्सपावर की जगज 85 की दर से देय होगा। वहीं एनर्जी एफिशियन्ट पम्प के लिए अभी जहां 1.65/यूनिट की दर से (फिक्स चार्ज 70/हॉर्सपावर) चार्ज लगता है, वहीं किसानों को अब मात्र 0.83/यूनिट ((फिक्स चार्ज 35/हॉर्सपावर) ही देना होगा। वहीं शहरी क्षेत्र के मीटर्ड कनेक्शन वाले निजी नलकूपों के लिए 6/यूनिट की दर (फिक्स चार्ज 130/हॉर्सपावर) की जगह किसानों को अब मात्र 3/यूनिट ((फिक्स चार्ज 65/हॉर्सपावर) ही देना होगा।

उधर 122 करोड़ की लागत की लघु सिंचाई विभाग की करीब 354 योजनाओं का काम पूरा हो चुका है, जिसका बुंदेलखंड सहित 391 गांव के लोगों को फायदा मिलेगा। इसमें बुंदेलखंड पैकेज चैकडैम करीब 33 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। करीब 50 करोड़ की लागत से तैयार तालाब निर्माण और जीर्णोद्धार की 126 योजनाएं शामिल हैं। लगभग 100 करोड़ की लागत से 227 नई लघु सिंचाई योजनाओं की शुरुआत भी सरकार करने जा रही है। इनसे 257 गांव के लोगों को लाभ मिल सकेगा।वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी उपज का समुचित मूल्य समर्थन योजना के अनुरूप या उससे अधिक दिलाने के उद्देश्य से किसानों से सीधे धान की खरीद करते हुए खरीफ वर्ष में अब तक विभिन्न क्रय केन्द्रों के माध्यम से, 4446001.40 मीट्रिक टन धान किसानों से खरीदा गया है।

खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार आज 62107.23 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। इस योजना से अब तक 677224 किसान लाभान्वित हुए हैं और करीब 6634.499 करोड़ रूपये का भुगतान उनके खातों में किया गया है। खरीद लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 64 प्रतिशत खरीद की जा चुकी है।

आप ने भी किया है फ्री बिजली का वादा

वही फ्री बिजली और पानी के दम पर दिल्ली की सत्ता में वापसी कर चुके अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली का दांव चला उसके बाद अखिलेश ने भी इस मौके को लपका और उन्होंने भी 300 यूनिट फ्री बिजली और किसानों की मुफ्त सिंचाई की घोषणा की अरविंद केजरीवाल ने कहा था अगर यूपी की जनता उन्हें मौका देगी तो वह दिल्ली की तरह यहां भी फ्री बिजली देंगे। जिसे अब उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली के मुद्दे पर सियासी पार्टियां एक दूसरे को काटने में जुटी हुई है।

2019 में हिट हुआ था पीएम की किसान सम्मान निधि की घोषणा

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश मुफ्त जैसे लोन माफ़, बिजली का बिल माफ, पानी, राशन फ्री के वादों पर सरकारी बनती रही है। 2019 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बड़ा गांव चला था। किसानों को रिझाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि का ऐलान किया था। जिसके जरिए किसानों को हर तिमाही 2000 रुपये आज भी सम्मान निधि मिल रही है।

यह फार्मूला बीजेपी का काफी हिट हुआ था और किसानों का उन्हें भारी समर्थन हासिल हुआ था। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में यहां फ्री बिजली का मुद्दा जब आया तो बीजेपी ने भी 50 प्रतिशत बिजली बिल माफ कर उन्हें अपने पाले में रखने का दांव चला है।