यूपी के 15 लाख बिजली कर्मचारी 8 जनवरी को करेंगे हड़ताल

लखनऊ: इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2019 और निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने हल्ला बोल दिया है। आठ और नौ जनवरी को प्रदेश के 15 लाख बिजली कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। ग्रिड व उत्पादन के कर्मचारियों को छोड़कर बाकी कोई काम नहीं करेंगा। यह ऐलान विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने किया।

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संगठन के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि बिल के जरिए सरकार प्राइवेट कंपनियों को मुनाफा देने के लिए बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में लाइसेंस के जरिए देने जा रही है। इसमें सिस्टम सरकार का होगा और मुनाफा बिना पैसा लगाए प्राइवेट कंपनी लेगी। तीन साल बाद बिजली की सब्सिडी भी खत्म कर दी जाएगी। ऐसे में 6.74 रुपए प्रति यूनिट में मिल रही बिजली महंगी होगी। गरीबों को महंगी और अमीरों को सस्ती बिजली मिलेगी।

सरकार ज्यादा बिजली बिल लेकर डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर पर उपभोक्ता के पैसे उनके खाते में वापस करने की बात कर रही है। पहले ज्यादा पैसे वसूले जाएंगे और फिर जनता को ही वापस कर दिए जाएंगे। यह किसानों व गरीबों के साथ छलावा है। इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पास नहीं होने दिया जाएगा। हड़ताल के दौरान बिजली कर्मचारी फॉल्ट भी नहीं ठीक करेंगे।

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बिजली कंपनियों का नुकसान बढ़ रहा है। 77 करोड़ का नुकसान अब 11 हजार करोड़ तक पहुंच चुका है। इसलिए खत्म किए जा चुके राज्य विद्युत बोर्ड की जगह पर अब हिमाचल व केरल की तरह उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड का गठन किया जाए।

पुरानी पेंशन मिले व कर्मचारी स्थायी हों

संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। जिससे युवा इंजीनियरों को दिक्कत न हो। आधे से ज्यादा काम संविदा कर्मचारियों के भरोसे हो रहा है। इसलिए दिल्ली की तरह काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए।

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