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Free Wi-Fi In Villages: ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर के दायरे में मिलेगी फ्री वाई-फाई, गांव बनेंगे स्मार्ट

Free Wi-Fi In UP Villages: स्मार्ट गांव की इस परिकल्पना के अंतर्गत ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर के दायरे में गांवों के लिए फ्री वाई-फाई (Free Wi-Fi ) की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

Shreedhar Agnihotri
Published on: 5 May 2022 10:26 PM IST
Free Wi-Fi will be available within 50 meters of Village Secretariat building, villages will become smart
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ग्राम सचिवालय भवन के लिए फ्री वाई-फाई: Photo - Social Media

Free Wi-Fi In Villages: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गांव को स्मार्ट गांव बनाने की योजना (plan to make village smart village) है। स्मार्ट गांव की इस परिकल्पना के दृष्टिगत शासन द्वारा ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) के ग्राम सचिवालय कार्यालय को हाई स्पीड विश्वसनीय इण्टरनेट कनेक्टिविटी (internet connectivity) उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। स्मार्ट गांव की इस परिकल्पना के अंतर्गत ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर के दायरे (रेडियस) में गांवों के लिए फ्री वाई-फाई (Free Wi-Fi for Villages) की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देनें के लिए इण्टरनेट कनेक्टिविटी

शासनादेश में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों में निवासरत ग्रामीण जनता की क्षमता का पूर्ण विकास व नई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भरोसेमंद इण्टरनेट कनेक्टिविटी आवश्यक है।

शासनादेश में यह भी कहा गया है कि प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना की कार्यवाही चल रही है। ग्राम पंचायत कार्यालय को ग्राम सचिवालय के नाम से स्थापित किया जा रहा है। गांव की जनता को विभिन्न विभागों से जिन दस्तावेजों/अभिलेखों एवं कागजात की आवश्यकता पड़ती है, यह सभी अभिलेख ग्राम सचिवालय में पंचायत सहायक एवं कॉमन सर्विस सेण्टर (सीएससी) के माध्यम से प्राप्त हो सकें, इसकी व्यवस्था भी बनायी जा रही है।

प्रदेश में 24617 पंचायत भवन निर्मित करने की योजना

बता दें कि उत्तर प्रदेश के 33577 ग्राम पंचायतों में पहले से ही पंचायत भवन बन चुके हैं। राज्य सरकार की योजना प्रदेश में 24617 पंचायत भवन निर्मित करने की है। इनमें से 2088 राष्ट्रीय ग्राम सुधार अभियान (आर.जी.एस.ए) के तहत बनाए जाने हैं, जबकि 22529 वित्त आयोग एवं मनरेगा के तहत स्वीकृत कर निर्मित करने हैं। राज्य सरकार ने ग्राम सचिवालय को फर्नीचर व इक्युपमेंट की आपूर्ति करते उनमें कम्प्यूटर, इंटरनेट आदि की व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।



Shashi kant gautam

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