UP Global Investors Summit 2023: यूपी में ऊर्जा क्षेत्र में होगा 7 लाख करोड़ रुपये का निवेश

UP Global Investors Summit 2023: देश में 2047 तक अतिरिक्त ऊर्जा का लक्ष्य पूरा करने के लिए उद्योगपतियों ने हाथ आगे बढाया है। सबसे बड़े प्रदेश में उद्योगपति ग्रीन एनर्जी के प्लांट लगाए, इसके लिए ऊर्जा मंत्री और अधिकारियों ने ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट में इन्वेस्टर्स के सामने सौर व बायो एनर्जी के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इस मौके पर उद्योगपतियों से कहा कि आप एक कदम चलेंगे, हम 5 कदम बढ़ाएंगे।

रिन्यूएबल एनर्जी पर निवेश में उद्योगपतियों के साथ कदम से कदम मिलेगी सरकार

लखनऊ के डिफेंस एक्सपो (Lucknow News) ग्राउंड में शुक्रवार से शुरू हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में रिन्यूएबल एनर्जी के साथ अधौगिक विकास को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 7 लाख करोड़ का ऊर्जा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने के एमओयू हुए है। जो दिखाता है कि यूपी उद्योगपतियों को पहली पसंद है।

उन्होंने कहा कि अब वक्त रिन्यूएबल एनर्जी का है। योगी सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है, बीते साल सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए दो पॉलिसी सौर ऊर्जा नीति और बायो ऊर्जा नीति लागू की थी। सरकार चाहती है कि उद्योगपति आए और इस नीति को अपनाए। जिसके लिए सरकार सब्सिडी देने के साथ साथ पूरी मदद करेगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि, साल 2027 तक हम 16 हजार मेगावाट सौर एनर्जी का उत्पादन कर सके। वहीं जैव ऊर्जा के तहत हम बायोकोल, बायोडीजल और बायो एथेनॉल के लिए 2000-2000 टन प्रतिदिन उत्पादन करेंगे।

उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया के सामने ऊर्जा को लेकर व्यापक चुनौतियां हैं। इसी के साथ ही ये काफी व्यापक सेक्टर है, जिसमे काम करने को लेकर अपार संभावनाएं भी हैं। मंत्री एके शर्मा ने बैटरी निर्माण, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा सहित कार्बन उत्सर्जन को कम करने को लेकर भी योगी सरकार की योजनाओं पर निवेशकों को अवगत कराया। प्रदेश सरकार की नई ऊर्जा नीति का जिक्र करते हुए उन्होंने प्रदेश के ऊर्जा सेक्टर में निवेश कर रहे निवेशकों को ये भरोसा भी दिलाया कि उनकी हर जरूरत और सुविधाओं का सरकार ख्याल रखेगी।

पर्यावरण को बचाने के लिए जरूरी है रिन्यूएबल एनर्जी

इस मौके पर अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा महेश गुप्ता ने रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र के उद्योगपतियों को यूपी सरकार की रिन्यूएबल एनर्जी और वैकल्पिक ऊर्जा की पॉलिसी के बारें में बताते हुए कहा कि, अब वक्त आ गया है जब हमे गैर परंपरागत ऊर्जा को स्वीकार करना होगा। क्योंकि परंपरागत ऊर्जा के माध्यम से हमने जितना विकास किया है उतना ही हमने पर्यावरण को प्रदूषित भी किया है। ऐसे में जरूरी है कि हम विकास करें लेकिन बिना पर्यावरण को प्रदूषित किए । उन्होंने कहा कि यूपी ने सौर व जैव एनर्जी पॉलिसी लागू की है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 100 फीसद स्टाम्प ड्यूटी में छूट और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 10 वर्ष तक 100 फीसदी छूट का प्रावधान किया गया। इस नीति का लाभ लेते हुए बुंदेलखंड के सातों जिलों बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी और ललितपुर में अब तक कुल 11 सौर ऊर्जा प्राइवेट कंपनियां अपने सौर प्रोजेक्ट स्थापित कर चुकी हैं।

किसने कितना किया निवेश

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले दिन ही ऊर्जा के क्षेत्र में साथ लाख करोड़ का निवेश के लिए एमओयू साइन हुए है। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने वाली अवारडा ग्रुप ने 22 हजार करोड़, पंप स्टोरेज की ग्रीन को ने 17 हजार करोड़, जियो थर्मल कोर ने एक हजार करोड़, NTPC NE 75 हजार करोड़ और वेलस्पन ने चालीस हजार करोड़ निवेश करने किए सरकार के साथ एमओयू किया है।