UPGIS 2023: यूपी में है फूड प्रोसेसिंग की अपार संभावनाएं, केशव बोले-हम देते हैं 'सुरक्षा कवच'

GIS 2023: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार निवेशकों को सुरक्षा कवच देती है। इसलिए आइए और बिना किसी हिचक के राज्य के किसी भी जिले में निवेश करिए। शुक्रवार को शुरू हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स से कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को फूड प्रोसेसिंग का हब बनाने के लिए यूपी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीयल पॉलिसी-2023 बनाई गई है। इस दौरान यूपी में फूड पार्क के लिए 4 हजार करोड़ का एमओयू भी साइन हुआ।

निवेशकों को देते है 'सुरक्षा कवच' - केशव

यूपी में फूड प्रोसेसिंग की संभावनाएं सेशन में दर्जनों निवेशकों के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। इस दौरान यूपी को कैसे फूड प्रोसेसिंग हब बनाया जाए इस पर चर्चा हुई। वही सरकार ने निवेशकों के सामने यूपी की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीयल पॉलिसी-2023 के विषय में विस्तार से बताया। यही नहीं इस पॉलिसी के तहत निवेशकों को मिलने वाली सुविधाओं को भी बताया गया।

इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि ने राज्यों के अपेक्षा यूपी ने सबसे अच्छी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी बनाई है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई निवेशक किसी राज्य में निवेश करने के लिए सोचता है तो वह पहले यह सोचता है कि अगर मैं निवेश करूंगा तो कितना सुरक्षित रहूंगा। इसलिए मैं निवेशकों को भरोसा दिलाता हूं कि यूपी में योगी सरकार निवेशकों को बिजनेस करने का अच्छा माहौल देने के साथ ही सुरक्षा कवच भी देती है।

योगी सरकार कर रही है जिले का विकास

उन्होंने कहा कि जो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं, वे यह जान लें कि यूपी की सरकार सिर्फ एक जिले का विकास नहीं कर रही। चाहे नोएडा हो या फिर गाजीपुर, लखनऊ हो या झांसी उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में विकास का संकल्प सरकार ने लिया है। इसलिए निवेशक हर जिले में अपना प्लांट लगा सकते है।

गाजियाबाद वाराणसी में फूड पार्क के लिए साइन हुए एमओयू

वहीं इस मौके पर मौजूद ग्रीन फ्रंटियर कैप्टिल के एमडी रूद्र डालमिया ने बताया कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान उन्होंने यूपी सरकार के साथ गाजियाबाद और वाराणसी में फूड पार्क बनाने के लिए 4 हजार करोड़ का एमओयू साइन किया है। उन्होंने बताया कि दोनो ही जिलों में 200 एकड़ में फूड पार्क बनाया जायेगा। जिससे 50 हजार रोजगार और 2 लाख किसानों को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी भारत में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यूपी में लॉन्च कर रही है। इससे पहले अन्य देशों में उनके प्रोजेक्ट चल रहे है।

फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2023 से निवेशकों को क्या होंगे लाभ

यूपी की फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी-2023 के मुताबिक, कृषि भूमि को गैर-कृषि भूमि में बदलने के लिए 2% शुल्क की छूट प्रदान की है। यदि प्रोजेक्ट के बीच में कोई आरक्षित जमीन आ रही है तो प्रस्तावक को जमीन के बदले में सराकर को आरक्षित भूमि के सर्किल रेट के 25% के बराबर जमीन देनी होगी, हालांकि अब से इस 25% चार्ज को माफ किया जा रहा है।

-लैंड यूज को बदलने के लिए चार्ज में अतिरिक्त 50 फीसदी की छूट देने का प्रावधान है।

-बाहरी विकास शुल्क में 75% की छूट, स्टाम्प शुल्क में 100% की छूट की योजना है।

यूपी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीयल यूनिट नीति 2023 के तहत 75 केवीए तक के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना पर 50% की सब्सिडी दी जाती है। वहीं महिला उद्यमियों के लिए 90% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 35% सब्सिडी या 10 करोड़ रुपये तक का खर्च और डीप फ्रीजर, फ्रोजन स्टोरेज के लिए 50% अनुदान का प्रावधान है। इन सभी के अलावा, स्टोरेज, मार्केटिंग और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन और किसानों को 50% सब्सिडी या अधिकतम 50 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।

पेप्सिको, ITC समेत कई निवेशकों ने फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में किया इन्वेस्ट

उत्तर प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग की संभावनाय सेशन में फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के तमाम निवेशक मौजूद थे। जिसमें इस समित के दौरान एक हजार करोड़ का बाराबंकी में प्लांट लगाने के लिए एमओयू साइन करने वाले पेप्सिको के प्रेसिडेंट अहमद अल शेख, यूपी में 5 हजार करोड़ का निवेश कर चुके एग्री बिजनेस ITC KE डिविजनल चीफ एक्जीक्यूटिव रजनीकांत राय, मेरिनो इंडिया के एमडी प्रकाश लोहिया समेत कई उद्योगपति मौजूद थे।