Up Global Investors Summit 2023: समाजकल्याण के लिए 500 करोड़ के हुए एमओयू

Up Global Investors Summit 2023: वंचित समाज को मुख्यधारा से जोड़कर विकास का खाका तैयार करने का प्रयास भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट दिखा मुख्य धारा से छूटे हुए लोगों को सरकारी पॉलिसी से जोड़ने की बात हुई। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान समाज कल्याण विभाग द्वारा सेशन का आयोजन किया गया, जहां मौजूद उद्योगपतियों को दिव्यांगों, महिलाओं और एससी एसटी वर्ग के उत्थान में साथ देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार, यूपी समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण मौजूद रहे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में अफरमेटिव एक्शन पॉलिसिज फ़ॉर इनक्लूजिव ग्रोथ के सेक्टर में 500 करोड़ का निवेश के लिए एमओयू साइन हुए है।

हाशिए पर गए लोगों को कॉरपोरेट करे जागरूक

राजधानी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे दिन उद्योगपतियों को यूपी के उन लोगों का उत्थान कर अपनी परचेसिंग पावर बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया गया, जो मुख्य धारा से दूर हो चुके है। प्रमुख सचिव समाज कल्याण हरि ओम ने बताया कि चाहे सरकार हो या फिर उद्योगपति उन्हे पॉलिसी बनाते हुए ये ध्यान रखना होता है कि ऐसी लोगों को कैसे पॉलिसी से जोड़ सके हो, आर्थिक, जाति, धर्म की वजह से हासिए पर चले गए है। जब ऐसे लोग शिक्षित और जागरूक होंगे तो ही ऐसे लोग पॉलिसी का फायदा उठा सकते है। हरिओम ने कहा कि उद्योगपतियों को यह सोचना होगा कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पोस्लिबलिट कोई चैरिटी नही है। कॉरपोरेट सेक्टर मुख्य धारा से छूटे लोगों को पढ़ाइए, जागरूक करिए ऐसा करने से आपकी ही परचेसिंग पावर बढ़ेगी। कोरोपोरेट सेक्टर ये समझ ले की सिर्फ 10 परसेंट लोगों का जीडीपी में सहयोग देश को विकसित नही बना सकता इसलिए अन्य लोगों को भी जोड़ना होगा। हरिओम ने कहा कि अफरमेटिव एक्शन के तहत कंपनिया हाशिए पर गए लोगों को रोजगार दे सकती है, फिर वो ऑन रोल हो या ऑफ रोल. सप्लाई चेन से दिव्यांगो और महिलाओं को जोड़ सकते है। साथ ही उन्हें मूल भूत सुविधाओं कैसे पानी, बिजली और राशन दिलाने के लिए काम किया जा सकता है।

यूपी में है संसाधनों का अंबार : केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार

मोदी सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, सबसे ज्यादा सड़कों का विस्तार है। राज्य खनिज संपदा से भरपूर है, वन है पहाड़ नदियां हैं। इसलिए यहां बिजनेस की संभावनाएं सबसे अधिक है। लेकिन अगर वास्तव में यूपी में लोग अगर अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो हमारे अनुसूचित जाति, दिव्यांग जनों जैसे वंचित लोगों को साथ लेना होगा। तभी उद्योग को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा वैसे तो सरकार गरीब एससी एसटी और दिव्यांग को स्कॉलरशिप दे रही है। उन्हे कौशल विकास से जोड़ रही है, लेकिन कॉरपोरेट को भी इस और कदम बढ़ाना होगा।

टाटा और एचसीएल कर रही है वंचितों के लिए काम

सेशन में आए टाटा कंपनी के प्रोग्राम हेड विश्वजीत दत्ता ने कहा कि टाटा कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होता है उसका उसका 60% टाटा चैरिटी ट्रस्ट में जाता है और वह मुख्यधारा से छूटे लोगों के लिए काम करता है जिससे उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके। उन्होंने बताया कि टाटा के आभा शासक्तिकरण प्रतिनिधि, जो दिल्ली में महिलाओं के हक के लिए काम कर रही है, उन्हे पढ़ाने और रोजगार से जोड़ने के लिए काम किया जा रहा है। 841 महिलाएं झोपड़ी में जाते है और उनका बिजली बिल पे करती है। यही नहीं यूथ employment program शुरू किया है, इसमें एससी एसटी चारों के लिए सभी राज्यों में चल रहा है । साथ ही इंट्रीगेटेड विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चल रहा जिसमें दूर सुदूर गांवों में विकास करने के लिए प्रोग्राम चल रहे है। इस मौके पर एचसीएल की वाइस प्रेसिडेंट निधि पुंडीर ने बताया कि उनकी कंपनी भी 24 हजार महिलाओं को 2293 स्वयं सहायता समूह से जोड़ चुकी है। इस दौरान ग्रैंड वैली स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए के प्रोफेसर विवेक दलेला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह, गोल्डी ग्रुप के वाइस चेयरमैन आकाश गोएंका समेत कई उद्योगपति मौजूद रहे।