UP News: योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दी एक महीने की मोहलत, अब 2 अक्टूबर तक दे सकेंगे संपत्ति का ब्यौरा

UP News: यूपी की योगी सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों को संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए एक महीने का और मोहलत दिया है। राज्य कर्मचारी अब दो अक्टूबर तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे सकते हैं। बता दें कि शासन ने पहले आदेश दिया था कि संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों का अगस्त का वेतन रोक दिया जाएगा। वहीं अब उन्हें एक महीने की छूट दी गई है। मुख्य सचिव ने पहले 31 अगस्त तक हर हाल में मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिए थे। लेकिन तय तारीख तक राज्य सरकार के 71 फीसदी कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति का खुलासा किया। बता दें कि मुख्य सचिव ने 17 अगस्त को शासनादेश के जरिये सभी कार्मिकों को अपनी संपत्ति का खुलासा करने के निर्देश दिए थे। साथ ही सभी विभागों को आदेश दिया था कि 31 अगस्त तक संपत्ति का ब्यौरा देने वालों को ही अगस्त माह का वेतन दिया जाए। यूपी में कुल 846640 राज्य कर्मी हैं। इनमें से 602075 ने ही मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया।

ये विभाग रहे सबसे आगे

संपत्ति का ब्यौरा देने में टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि और महिला कल्याण विभाग के कार्मिक सबसे आगे रहे। वहीं शिक्षा विभाग के कार्मिक अपनी संपत्ति को छिपाने में सबसे आगे हैं। इस लिहाज से सबसे फिसड्डी बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग साबित हुए। यहां बता दें कि 17 अगस्त को जब यह आदेश जारी हुआ था, तब 131748 यानी 15 फीसदी राज्य कर्मियों ने ही पोर्टल पर अपनी संपत्ति दर्ज की थी। 20-31 अगस्त के बीच यह बढ़कर 71 फीसदी हो गया। बताया जा रहा है कि संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कार्मिकों का वेतन रोकने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। सभी विभागों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

गृह विभाग ने मांगा समय

वहीं डीजीपी मुख्यालय ने नियुक्ति विभाग को पत्र लिखकर उनके कार्मिकों के लिए संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कुछ और समय दिए जाने का अनुरोध किया है। पत्र में कहा गया है कि त्योहारों और पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण तमाम पुलिस कर्मी समय से अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाए। माना जा रहा है कि गृह विभाग के लिए यह तिथि बढ़ाई जा सकती है।

संपत्ति का ब्यौरा देने पर ही मिलेगा वेतन

शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के अनुसार जिन अधिकारियों-कर्मचारियों का अगस्त माह का वेतन रोका गया, इसे तभी जारी किया जाएगा, जब वे अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे देंगे। उनकी संपत्ति का ब्यौरा मिलने पर वेतन देने का फैसला संबंधित विभाग शासन से वार्ता करने के बाद ले सकेंगे।