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सीमेंट पर बढ़ा 1 फीसदी टैक्स, UP सरकार ने घर-दुकान बनाना किया महंगा

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AdminBy Admin

Published on 14 March 2016 6:27 AM GMT

सीमेंट पर बढ़ा 1 फीसदी टैक्स, UP सरकार ने घर-दुकान बनाना किया महंगा
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लखनऊ: यूपी सरकार ने सीमेंट पर एक फीसदी टैक्स बढ़ा दिया है, जिससे घर और दुकान बनाना और भी महंगा हो जाएगा। सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार परिवहन निगम के 1200 मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी भी देगी। कैबिनेट ने पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा पंचायती राज सेवा नियमावली में बदलाव भी किया गया है ।

सीएम ने पत्रकारों से कहा कि सरकार 18 मंडलों में पीपीपी मॉडल पर डायलिसिस सेंटर खोलेगी। सेंटर में मरीजों को ये सुविधा फ्री मिलेगी। कानपुर मेट्रो के डीपीआर को भी हरी झंडी दे दी गई है और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। मेट्रो का अगला पड़ाव वाराणसी होगा।

कैबिनेट में यह भी निर्णय लिए गए

-आगरा के शमसाबाद नगर पालिका को अपग्रेड करने को मंजूरी दी है।

-वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि 100 रुपए प्रतिमाह बढ़ी, ए​क अप्रैल से 400 रुपए प्रतिमाह।

-वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन बनेगी।

-वरिष्ठ नागरिकों के लिए मास्टर प्लान।

-एक ही परिसर में होगा वृद्धावस्था आश्रम और अनाथालय का निर्माण।

-इसके संचालन की जिम्मेदारी एनजीओ को दी जाएगी।

-वृद्धाश्रमों में 25 प्रतिशत सीटें बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए होंगी आरक्षित।

-इन्हें निःशुल्क आवासीय सुविधा और भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

-उत्तर प्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।

-सीएम की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक काऊंसिल का होगा गठन।

-मोबाइल (ट्राॅली आधारित) सोलर संयंत्र एवं पम्प की योजना को मंजूरी।

-योजना को पाइलेट आधार पर प्रदेश के जनपदों में सीमित मात्रा में संचालित किया जाएगा।

-वर्तमान में औसत प्रति जनपद 06 सिस्टम की दर से कुल 450 मोबाइल (ट्राॅली आधारित) सोलर संयंत्र और पंप लगाए जाएंगे।

-प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के क्रियान्वयन का निर्णय।

-पशुपालन विभाग के भवनों के ध्वस्तीकरण को मंजूरी।

-बिल्डर्स के लिए समाधान योजना लागू होगी।

-मुरादाबाद, फैजाबाद तथा मेरठ की हवाई पट्टियों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से वापस लेने का निर्णय, दी जाएगी नोटिस।

-पीपीपी परियोजनाओं के लिए दिशा-निर्देशों के संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित।

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