UP Budget Session: राज्यपाल का अभिभाषण खत्म, सपा विधायकों का हंगामा, विधानसभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित

UP Assembly Budget Session: उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज, 23 मई से शुरू हो गया। यह 18वीं विधानसभा का पहला बजट सत्र है। सत्र की शुरुआत में सबसे पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण हुआ। इस दौरान विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार सदन में हंगामा करते नजर आए।

यूपी विधानसभा का बजट सत्र पहले दिन हंगामेदार रहा। विधानसभा में सपा विधायकों ने बेरोजगारी, महंगाई सहित अन्य मुद्दों पर जमकर नारेबाजी की। सपा विधायक वेल में तख्तियां लेकर पहुंच गए और विरोध किया।

मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए सदन स्थगित

उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार 23 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के बाद शुरू हुआ लेकिन बजट सत्र के पहले दिन की कार्यवाही हंगामे के चलते जारी नहीं कि जा सकी। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में सपा और अन्य विपक्षी दलों के विधायकों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया जिसके बाद सदन के सभापति सतीश महाना ने कल मंगलवार तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। बजट सत्र के लिए सदन की कार्यवाही अब मंगलवार 24 मई को सुबह 11 बजे से पुनः प्रारंभ की जाएगी। इस दौरान आज सपा विधायकों ने रोजगार, महंगाई, आदि मुद्दों पर सत्ता पक्ष से सवाल करते हुए जमकर हंगामा किया, जिसके मद्देनज़र विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

एक घंटे जारी रहा अभिभाषण

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानसभा के बजट सत्र की शुरूआत से ठीक पहले करीब 1 घंटे तक जारी अपने अभिभाषण में सदन की कार्यवाही और अन्य मुद्दों से जुड़ी कई बातें कहीं। राज्यपाल के सम्बोधन के बाद सदन में राष्ट्रगान के बाद कार्यवाही की शुरुआत की गई। लेकिन, सपा विधायकों के भारी विरोध के चलते सदन की कार्यवाही सकुशल जारी नहीं हो सकी।

सपा ने किया ट्वीट

समाजवादी पार्टी के विधायकों द्वारा आज सदन में बजट सत्र के पहले दिन हंगामे के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि, 'महंगाई, बेरोजगारी, ध्वस्त कानून व्यवस्था, भर्ती परीक्षाओं में धांधली, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार, गरीबों के घरों पर चल रहे बुलडोजर, बेहिसाब बिजली कटौती, असुरक्षित बेटियों, किसानों की दुर्दशा के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगते सपा विधायक।"

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण शुरू होते ही सपा विधायकों का हंगामा तेज हो गया। भारी हंगामे के बीच राज्यपाल ने अभिभाषण जारी रखा।

राज्यपाल के अभिभाषण की प्रमुख बातें :--

- तीन हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया।

- लखनऊ से गाजीपुर तक एक्सप्रेस-वे बना।

- हर वर्ग को विकास की राह से जोड़ा गया – राज्यपाल

- गवर्नर ने कहा- UP डिफेंस कॉरिडोर पर तेजी से काम हुआ।

- उन्होंने आगे कहा, प्रदेश के पात्र लाभार्थियों की पेंशन राशि को बढ़ाया गया है।

- राज्यपाल ने कहा, किसानों का बकाया भुगतान किया गया है।

- उन्होंने कहा, 'हर घर नल योजना' से भी प्रदेश के लोगों को लाभ मिल रहा है। खासकर उन क्षेत्रों में जहां पानी की किल्लत रही है।

- राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान 'गवर्नर वापस जाओ' के नारे सपा विधायकों के द्वारा लगाए जाते रहे।

- सपा विधायक पोस्टर-बैनर लेकर विधानसभा के वेल में पहुंच गए और 'राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाते रहे।

-राज्यपाल के पूरे अभिभाषण के दौरान सपा और रालोद के विधायकों का प्रदर्शन जारी रहा।

- भारी हंगामे के बीच राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने अभिभाषण जारी रखा।

- सपा-राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के विधायकों ने कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा किया।

- सपा ने महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर भी प्रदेश सरकार को घेरा।

-हंगामा के ये दौर सदन के बाहर से अंदर तक जारी रहा।

- चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश का कृषि आधारित महत्वपूर्ण उद्योग है जो प्रदेश के लगभग 45.44 लाख गन्ना आपूर्तिकर्ता किसानों के परिवार की आजीविका का मुख्य आधार है।

- पेराई सत्र 2016-17 में प्रदेश का गन्ना क्षेत्रफल 20.54 लाख हेक्टेयर था, जो पेराई सत्र 2021-22 में बढ़कर 27.60 लाख हेक्टेयर हो गया। इस वृद्धि से परिलक्षित होता है कि प्रदेश के किसानों का रुझान गन्ने की खेती की ओर लगातार बढ़ रहा है।

- 45.44 लाख गन्ना किसानों को पेराई सत्र 2017-18 से पेराई सत्र 2021-22 तक के सापेक्ष, दिनांक 16 मई, 2022 तक, 01 लाख 72 हजार 745 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान किया गया है।

- वर्ष 2016-17 में प्रदेश में एथेनॉल का उत्पादन 43.25 करोड़ लीटर था, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 107.21 करोड़ लीटर हो गया है, अब उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एथेनॉल आपूर्तिकर्ता राज्य बन गया है।

- वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 की अवधि में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की कुल 219.12 लाख मीट्रिक टन खरीद की गयी। इसके माध्यम से 46 लाख 47 हजार किसानों को लाभान्वित करते हुए 40 हजार 159 करोड़ रुपये का भुगतान कराया गया।

- 280.09 लाख मीट्रिक टन धान की कुल खरीद करते हुए 42 लाख 90 हजार 474 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाया गया। इसके तहत किसानों को 50 हजार 420 करोड़ रुपये का भुगतान कराया गया।

- निराश्रित/बेसहारा गोवंश के संरक्षण के लिए प्रदेश में कुल 6,195 गो-आश्रय स्थल स्थापित हैं, जिनमें 09 लाख 67 हजार 923 गोवंश संरक्षित किए गए हैं। 'मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना' के अन्तर्गत 01 लाख 31 हजार से अधिक गोवंश इच्छुक पशुपालकों की सुपुर्दगी में दिए गए हैं।

- पोषण मिशन के तहत कुपोषित परिवारों को 2,050 गोवंश उपलब्ध कराए गए हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निराश्रित गोवंश को संरक्षित करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र के प्रत्येक जनपद में 05-05 गो-आश्रय केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

- सरकार द्वारा लगभग 98.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

- विगत पांच वर्षों में दशकों से लम्बित चल रहीं बाणसागर, अर्जुन सहायक, सरयू नहर सहित कुल 20 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की गयी हैं जिनसे 21.42 लाख हे0 अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया गया। इससे प्रदेश के 44.72 लाख कृषक लाभान्वित हुए।

- प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

- आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में सशक्त हो रही है।

- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है तथा इस वर्ष जून के अन्तिम सप्ताह में कार्य पूर्ण हो जाएगा।

- 594 किमी लम्बी 06 लेन गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। राज्य के सभी एक्सप्रेस-वे के किनारे इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर विकसित करने का निर्णय लिया गया है।

- उत्तर प्रदेश शीघ्र ही पांच अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डों वाला देश का एक मात्र राज्य बन जाएगा।

- प्रदेश से निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी हुई है। पिछले 05 वर्षाें में निर्यात 88 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

- सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाकर सुशासन के लक्ष्यों को हासिल कर रही है।

- आगामी 05 वर्षों में कुल 02 करोड़ स्मार्ट फोन/टैबलेट वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- पिछले 05 वर्षों में 705 नए 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र स्थापित किए गए हैं तथा 1413 उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ाई गई है।

- प्रदेश में स्थापित सौर ऊर्जा आधारित कुल 1819 मेगावॉट क्षमता की परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है।

- जैव अपशिष्टों से जैव ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से नीति जारी की गई है, जिसके अन्तर्गत जैव ऊर्जा की 14 परियोजनाओं में कुल 2,492 करोड़ रुपये के निवेश की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' के अन्तर्गत अब तक 01 लाख 74 हजार 326 जोड़ों तथा श्रमिकों की कन्याओं के विवाह के लिए संचालित 'कन्या विवाह अनुदान योजना' के तहत लगभग 94 हजार कन्याओं का विवाह सम्पन्न कराया गया है।

- किन्नर समुदाय को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है।

- पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों तथा अनाथ बच्चों हेतु प्रदेश के समस्त 18 मण्डलों में 01-01 अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें कक्षा-06 से 12 तक निःशुल्क गुणवत्तापरक एवं आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी।

- एण्टी भू-माफिया अभियान के अन्तर्गत कुल 64 हजार 398 हेक्टेयर क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया है। 2,471 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया के रूप में चिन्हित किया गया है। वर्तमान में 186 भू-माफिया जेल में निरुद्ध हैं। 4274 अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।

यूपी विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण खत्म हो गया है। राज्यपाल का विधानसभा में संबोधन करीब एक घंटे चला। अभिभाषण के बाद विधानसभा में राष्ट्रगान गाया गया।