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UP News: दीपावली में स्ट्रीट वेंडर्स को योगी सरकार की सौगात, घर होगा जगमग, बढ़ेगा रोजगार

UP News: मेले का आयोजन कर उनके लिए स्टॉल लगाए जाएंगे। वह अपने उत्पाद बेचकर कुछ रकम जुटा सकेंगे।

Rahul Singh Rajpoot

Rahul Singh RajpootReport Rahul Singh RajpootMonikaPublished By Monika

Published on 14 Oct 2021 6:16 AM GMT

Yogi governments gift to street vendors this diwali
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स्ट्रीट वेंडर्स को योगी सरकार की सौगात (फोटो : सोशल मीडिया )

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UP News: कोरोना महामारी (Corona Virus) से उबरने के बाद सरकार लगातार छोटे व्यापारियों का रोजगार (chote vyapariyo ka rojgar) बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इसी क्रम में अब योगी सरकार (Yogi Government) ने दीपावली को लेकर एक बड़ा फैसला किया है, जिससे स्ट्रीट वेंडर्स की कमाई में इजाफे कराया जा सके। सरकार रेहड़ी पटरी व्यवसायियों के लिए दीपावली मेले का आयोजन (diwali mela ka ayojan) कराने जा रही है, जो 28 अक्टूबर से शुरु होकर दीपावली के दिन खत्म होगा। योगी सरकार ने इसकी जिम्मेदारी सभी जिला प्रशासन को दी है। उन्हीं की जिम्मेदारी होगी कि वह मेले की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

दरअसल, सरकार का इसके पीछे मकसद है कि जो छोटे व्यापारी स्ट्रीट वेंडर (street vendors) का कोरोना काल में व्यापार ठप हो गया है, अब दीपावली पर जब एक बार फिर से चकाचौंध दिखाई दे रही है , तो इस मेले का आयोजन कर उनके लिए स्टॉल लगाए जाएंगे। वह अपने उत्पाद बेचकर कुछ रकम जुटा सकेंगे। जिससे उनके आगे का व्यवसाय भी ठीक ढंग से शुरू हो सके। इस मेले में जिला प्रशासन द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्टॉल की व्यवस्था की जाएगी (stall ki vayavastha) । जिसमें वह अपने उत्पाद बेच सकें। इसके साथ ही मेले में खाने-पीने और झूले की भी व्यवस्था की जाएगी। इससे आम पब्लिक इस मेले में शिरकत करेगी और व्यापारियों से खरीदारी करेगी।

16 अक्टूबर से शुरू स्थल का चयन

शासन द्वारा जारी आदेश में जिला प्रशासन को मेले के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। जिसके अनुसार, मेले के लिए 16 अक्टूबर को स्थल चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मेले के व्यवस्था के लिए एक कमेटी का गठन (committee ka gathan) किया जाएगा। जिसकी अध्यक्षता डीएम करेगा। स्थानीय निकाय अधिकारी इसके सचिव होंगे। वहीं, एसएसपी, एसपी, सीएमओ, ईओ, जिला सूचना अधिकारी व डीएम द्वारा नामित एक अधिकारी इसका सदस्य होगा।

व्यापारियों की आय बढ़ाने और उन्हें आकर्षित करने का प्रयास

दरअसल, इसके पीछे सरकार की डबल मंशा है। कोरोना काल में जहां लॉकडाउन की वजह से छोटे व्यापारी का व्यापार ठप हो गया था अब उसे फिर से पटरी पर लाया जा सके। दूसरा फरवरी महीने में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को भी जोड़ कर इसे देखा जा सकता है। क्योंकि एक बड़ा तबका छोटे व्यापारियों का यूपी में रहता है। जो छोटे छोटे व्यापार करके अपनी आजीविका चलाते हैं। सरकार अब कोरोना वायरस के समय जहां इन्हें कुछ आर्थिक सहायता दे रही थी तो अब इनके व्यापार को फिर से सुचारू रूप से शुरू कराकर इन्हें रोजी रोटी का मौका देगी। इसके साथ ही इन्हें खुश कर सरकार चुनाव में इनका वोट हासिल करने की भी कोशिश करेगी।

Monika

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