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UP विधान परिषद् कार्यवाही: कुम्भ में हुए भ्रष्ट्राचार का मुद्दा गूंजा
विधान परिषद की कार्यवाही की शुरूआत आज भी हंगामे से हुयी। सपा सदस्यों का कहना था कि उनके नेताओं व कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुए मुकदमें पीठ के निर्देश के बाद भी वापस नहीं हुए हैं, ऐसी उन्हें जानकारी है। सभापति ने कहा कि आज नेता सदन व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा सदन में नहीं हैं, वे आएंगे तो इसकी जानकारी देंगे। इसके साथ ही आज भी कुंभ में हुए भ्रष्टाचार का मामला फिर गूंजा।
लखनऊ: विधान परिषद की कार्यवाही की शुरूआत आज भी हंगामे से हुयी। सपा सदस्यों का कहना था कि उनके नेताओं व कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुए मुकदमें पीठ के निर्देश के बाद भी वापस नहीं हुए हैं, ऐसी उन्हें जानकारी है। सभापति ने कहा कि आज नेता सदन व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा सदन में नहीं हैं, वे आएंगे तो इसकी जानकारी देंगे। इसके साथ ही आज भी कुंभ में हुए भ्रष्टाचार का मामला फिर गूंजा। अधिष्ठाता देवेन्द्र प्रताप सिंह के प्रस्ताव पर पुलवामा में शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए परिषद् के सभी सदस्यों ने अपने एक माह का वेतन सैनिक कल्याण कोष में दान दिया। बजट पर चर्चा के बाद उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2019 ध्वनिमत से पास होने के साथ ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गयी।
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सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू हुयी। बैठक शुरू होते ही सभापति रमेश यादव ने सदन को सूचित किया कि आज नेता सदन दिनेश शर्मा ने पत्र द्वारा अनुरोध किया है कि उनके स्थान पर नेता सदन का कार्यभार कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही संभालेंगे। प्रश्न प्रहर आज शांतिपूर्वक चला। सपा सदस्य शतरूद्र प्रकाश ने कुशीनगर जिले में टाटा मैजिक वाहन की दुदही रेलवे स्टेशन के पूर्वी बाहरी सिगनल के पास बहुपुरवा क्रासिंग को पार करते समय सीवान-गोरखपुर पैसेंजर रेलगाड़ी से हुई टक्कर की बावत करायी गयी जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही किये जाने के संबंध में सरकार से प्रश्न किया। परिवहन मंत्री स्वतन्त्र देव सिंह ने कहा कि प्रकरण की जांच उपपरिवहन आयुक्त वाराणसी परिक्षेत्र से करायी गयी थी। जिसके आधार पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन कुशीनगर तथा यात्री कर अधिकारी कुशीनगर को निलम्बित किया गया था। प्रश्न पर कई सदस्यों ने अनुपूरक प्रश्न पूछे। अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त न होने पर प्रश्नकर्ता ने कहा कि सरकार ने आधी-अधूरी जानकारी दी है, जबकि यह गंभीर मामला है। इस मामले में करायी गयी जांच भी अभी तक शासन को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इसलिए मेरी पीठ से मांग है कि इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंप दिया जाये। मंत्री के बार-बार इस प्रकरण को पुनः दिखवाने की बात करने के बाद भी सभापति ने इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेज दिया।
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प्रमुख सचिव विधान परिषद् डा0 राजेश सिंह ने उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2019 को सदन की मेज पर रखा।शून्य प्रहर में शिक्षक दल के नेता ओम प्रकाश् शर्मा ने राज्य संपत्ति विभाग द्वारा उनसे गलत भवन के किराये के रूप में 11 लाख 24 हजार 899 की धनराशि मांगे जाने का प्रकरण उठाया। उन्होंने कहा कि उनसे उस आवास का किराया मांगा जा रहा है जिसमें वे रहते ही नहीं हैं। वे 15 रॉयल होटल में 1996 से रह रहे हैं, जबकि उन्हें 19 रॉयल होटल का किराया तत्काल जमा करने का नोटिस मिला है। साथ ही किराया न जमा करने पर राजस्व अमीन के द्वारा वसूली की बात कही गयी है। नेता सदन सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि वे इस मामले को दिखवा लेंगे। सभापति ने भी सरकार को इसे दिखवा लेने के निर्देश दिये। इसके बाद सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए स्थगित कर दी गयी।
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सदन की बैठक पुनः एक बजे शुरू होने पर सपा के अहमद हसन, नरेश चन्द्र उत्तम, आनंद भदौरिया, राजेश यादव, जितेन्द्र यादव, संतोष यादव, राजपाल कश्यप, हीरालाल यादव एवं अन्य सदस्यों ने प्रयागराज में आयोजित कुम्भ मेले की व्यवस्था एवं जनसुविधायों में किये गये भ्रष्टाचार का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। नरेश उत्तम ने कहा कि कुंभ में उन कम्पनियों को ठेका मिला जिनके रेट दस प्रतिशत ज्यादा थे। जबकि कम रेट देनेवाली कम्पनियों को ठेका नहीं दिया गया। सरकारी अधिकारी की देख-रेख में कुंभ में भ्रष्टाचार हुआ है। मेला अधिकारी की पत्नी भी भ्रष्टाचार में बराबर की भागीदार है। सरकार इस पूरे भ्रष्टाचार की जांच हाईकोर्ट के किसी जज से कराये। नेता सदन ने सदन को तथ्यों से अवगत कराया। सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा के सभी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वाकआउट किया।
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बसपा के दिनेश चन्द्रा, अतर सिंह राव, भीमराव अम्बेडकर, सुरेश कुमारी कष्यप एवं धर्मवीर सिंह अशोक ने 6 फरवरी, 2019 को जौनपुर के थाना-सरपतहां के अंतर्गत रूधौली बजार के पीछे युवक की मौत का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सूचना की ग्राहय्ता पर भीमराव अम्बेडकर ने विचार व्यक्त किये। सरकार ने सदन को तथ्यों से अवगत कराया। सभापति ने सरकार को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये। शिक्षक दल के ओम प्रकाश शर्मा, हेम सिंह पुण्डीर एवं अन्य सदस्यों ने शिक्षकों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा लागू किये जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सूचना की ग्राहय्ता पर ओम प्रकाश शर्मा ने विचार व्यक्त किये। नेता सदन ने सदन को तथ्यों से अवगत कराया।
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निर्दलीय समूह के राज बहादुर सिंह चन्देल ने प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में पदों की संख्या की पुरानी व्यवस्था लागू किये जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सूचना की ग्राहय्ता पर उमेश द्विवेदी ने विचार करते हुए कहा कि सरकार की ओर से दावे तो बहुत किये जा रहे हैं। सारे विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिये गये हैं, लेकिन शिक्षकों की भर्ती पर रोक है। ऐसे में जब कालेजों में शिक्षक ही नहीं होंगे तो शिक्षा के स्तर में सुधार को सिर्फ सोचा ही जा सकती है। एक-एक शिक्षक को कई-कई विषयों को पढ़ाना पड़ रहा है, उसके बाद भी उनके वेतनभत्ते व अन्य सुविधाओं का ध्यान नहीं किया जा रहा है। सरकार द्वारा बार-बार वायदा तो किया जा रहा है लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ नहीं हुआ। 13 मार्च 2018 को उपमुख्यमंत्री व नेता सदन ने इसी सदन में आश्वासन दिया था कि सभी समस्याओं का समाधान निकल आयेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ।
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सपा के शतरूद्र प्रकाश ने प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में ऋण सीमा स्वीकृत कर बैंक प्रबंधन एवं सचिव समितियों के सदस्यों को ऋण वितरण कराये जाने के संबंध में कार्य स्थगन की सूचना दी। सरकार ने सदन को तथ्यों से अवगत कराया जबकि सभापति ने कार्यस्थगन अस्वीकार कर सी0बी0सी0आई0डी0 से मामले की जांच कराने का सरकार को निर्देष दिया।
सपा के नरेश चन्द्र उत्तम, बलराम यादव, राजेश यादव, आनंद भदौरिया एवं अन्य सदस्यों ने आर0एस0 इन्फ्रालैंड डेवलपर, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया।
अधिष्ठाता देवेन्द्र प्रताप सिंह ने पीठ से प्रस्ताव किया कि पुलवामा में शहीद हुये सैनिकों के आश्रितों के लिए विधान परिषद् के सभी सदस्य अपना एक माह का वेतन सैनिक कल्याण कोष में दान दें। संपूर्ण सदन ने उनके प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। हालांकि सपा के राजेश यादव व आनन्द भदौरिया ने कहा कि वे शहीद सैनिकों के लिए पार्टी स्तर पर मदद भेजना चाहते हैं। जिसपर अधिष्ठाता ने कहा कि यह सम्पूर्ण सदन का फैसला है। आप पार्टी स्तर पर अलग से भी धनराशि दे सकते हैं।
इसके बाद बजट चर्चा शुरू हुयी। वर्ष 2019-20 के बजट के विरोध पर बोलते हुये नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन ने कहा कि विगत दो वर्षों में सरकार द्वारा कोई विकास का कार्य नहीं किया गया। इस सरकार में नौकरियां नहीं मिल रही है। बसपा नेता दिनेश चन्द्रा, शिक्षक दल के ओम प्रकाश शर्मा, निर्दलीय समूह के राज बहादुर सिंह चन्देल, शशांक यादव, डा0असीम यादव, राजपाल कश्यप, भीमराव अम्बेडकर, आनन्द भदौरिया, हेम सिंह पुण्डीर ने भी बजट चर्चा में भाग लिया।
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नेता सदन दिनेश शर्मा ने जवाब देते हुए कहा यह बजट पिछले वर्ष के बजट से 11.98 प्रतिशत अधिक है। पूरी तरह विकासोन्मुक्त बजट है जिसका राजकोषीय घाटा तीन प्रतिशत से भी कम है। हमारी सरकार ने 76 लाख परिवारों को बिजली का लाभ दिया है। बीपीएल परिवारों को हमने निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई है। पुलिए विभाग के बजट को 42 प्रतिशत तक बढ़ाया है। गरीबों को चिकित्सा का लाभ देने के लिए आयुष्मान भारत योजना के लिए 111 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। बुन्देलखण्ड में पेयजल की व्यवस्था के सुधार के लिए तीन करोड़ रूपये की व्यवस्था की है। हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश पूंजी निवेश का हब बन गया। 60 हजार करोड़ रूपये का निवेश हो चुका और 1.5 लाख करोड़ रूपये के प्रस्ताव आ चुके हैं। गन्ना किसानों के लिए हमारी सरकार ने इस बार 93 प्रतिशत तक भुगतान कराया है।
प्रमुख सचिव डा0राजेश सिंह ने सदन में घोषणा की, कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2018 राज्यपाल की अनुमति के बाद उत्तर प्रदेश 2019 का दूसरा अधिनियम बना।
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Anoop Ojha
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