UP Madarsa: मदरसों के सर्वे पर बवाल, मंत्री के बयान पर बोले मौलाना मदनी, बर्बाद करने की साजिश

UP Madarsa Row: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार मदरसों का सर्वे कराने जा रही है। इसे लेकर अब सियासी बवाल खड़ा हो चुका है। इस बीच योगी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश अंसारी का कहना है, कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मदरसों का सर्वे भी उन्हीं गंभीरता से लिए फैसलों में एक है।

योगी के मंत्री ने कहा, 'हमारी सरकार मुस्लिम समुदाय (Muslim community) और मदरसा में तालीम प्राप्त करने वाले मुस्लिम युवाओं को सशक्त बनाने के मकसद से मदरसों को आधुनिक बनाने का प्रयास कर रही है।' मगर, अब इस पर मुस्लिम समाज की ओर से नाराजगी जाहिर की जाने लगी है। कई मुस्लिम चेहरे योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ हैं।

जमीयत का विरोध, कहा- बर्बाद करने की साजिश

वहीं, जमीयत उलेमा-ए-हिंद (Jamiat Ulema-e-Hind) के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी (Maulana Mahmood Madani) ने यूपी सरकार के मदरसों के सर्वे का विरोध करने के लिए आज यानी 6 सितंबर को बैठक बुलाई। मदनी ने कहा कि, प्रदेश सरकार मदरसों को बर्बाद करने की साजिश कर रही है। उनका आरोप है कि ये निर्णय मदरसों के खिलाफ बनाया गया प्लान है। इस बैठक में यूपी के बड़े मदरसों से जुड़े लोग शामिल हो रहे। ये सभी लोग गैर सरकारी इमदाद से मदरसे चलाने वाले हैं। सरकारी निर्णय के बाद मौलाना महमूद मदनी के साथ बैठक करने के बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।

ओवैसी ने करार दिया छोटा NCR

इस बीच, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कहा, 'उत्तर प्रदेश सरकार छोटा एनआरसी करवा रही है। उन्होंने पूछा कि, जब सरकार मदरसों को मदद नहीं करती तो दखल क्यों दे रही है?'

'ओवैसी हमेशा ही भ्रम फैलाते हैं'

ओवैसी के बयान पर योगी सरकार के मंत्री दानिश अंसारी ने कहा, 'एआईएमआईएम के अध्यक्ष हमेशा ही भ्रम फैलाने वाली राजनीति करते आए हैं। मगर, आजकल का मुसलमान जागरूक है। आज का मुस्लिम भली-भांति जानता है कि उनके विकास के लिए अच्छा क्या है। ऐसे मुसलमान योगी सरकार पर भरोसा करते हैं।'

यूपी में 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे

योगी के मंत्री दानिश अंसारी बताते हैं कि, प्रदेश में कुल 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इसके अलावा विभिन्न जिलों में कई अन्य मदरसे चल रहे हैं, जिन्हें बोर्ड से मान्यता मिली हुई है। ऐसे में उनका डाटा सरकार के पास होना आवश्यक है। ताकि, ये सुनिश्चित किया जा सके कि वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें सही तालीम मिल रही अनहि है या नहीं। साथ ही, वहां सुविधाएं कैसी हैं, ये भी देखा जाएगा।

आपको बता दें, कि यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के सभी गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे 5 अक्टूबर 2022 तक सर्वे कराने के निर्देश डीएम को दिए हैं। सर्वे कार्य पूरा होने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी।