UP Nagar Nikay Chunav: इंतजार खत्म! जानें- यूपी में कब होंगे निकाय चुनाव, ओबीसी आरक्षण पर भी आया बड़ा अपडेट

UP Nagar Nikay Chunav- यूपी नगर निकाय के चुनाव कब होंगे? भले सभी इस सवाल का जवाब जानने को उत्सुक हैं, लेकिन यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही फाइनल हो पाएगा। नगर विकास विभाग ओबीसी आयोग के सर्वे की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा। इसके बाद ही यूपी नगर निकाय चुनाव की तारीख पर फैसला लिया जाएगा। शुक्रवार को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट यूपी कैबिनेट के समक्ष रखी गई, जिसे कैबिनेट ने स्वीकार कर ली है।

कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने कहा कि 27 दिसंबर को मा. उच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में 28 दिसंबर को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। गुरुवार को आयोग ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख 11 अप्रैल नियत है। इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में हम उससे पहले ही प्रस्तुत कर देंगे। अगले एक दो दिन में हम रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे, ऐसा विश्वास है।

हाईकोर्ट के आदेश के यूपी सरकार ने 28 दिसंबर को ओबीसी आयोग का गठन किया था। 31 दिसंबर को आयोग ने प्रेस कान्फ्रेंस की थी। सदस्यों का कहना था कि सर्वे का काम काफी लंबा है। रिपोर्ट तैयार होने में 31 मार्च तक का समय लग सकता है। हालांकि, आयोग ने 73 दिन में ही 09 मार्च को अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंप दी है। आयोग ने सभी 75 जिलों का दौरा करने के बाद रिपोर्ट तैयार की है।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 31 मार्च तक का समय दिया था लेकिन आयोग ने उससे पहले ही योगी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर यूपी सरकार आरक्षण और निकाय चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगेगी।

योगी को सौंपी थी 350 पेज की रिपोर्ट

पांच सदस्यीय ओबीसी आयोग ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। और 350 पेज की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी। मुख्यमंत्री ने आज शुक्रवार को यह रिपोर्ट शुक्रवार को योगी कैबिनेट के समक्ष रखी जिसे स्वीकार कर लिया गया है।

...और शुरू होगी आरक्षण की प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। ऐसे में योगी सरकार नए तरीके से सीटों के आरक्षण का काम शुरू करेगी। इसमें ओबीसी के लिए 27 फीसदी और एससी-एसटी के लिए 22 फीसदी सीटें आरक्षित की जाएंगी। इसके अलावा हर वर्ग में महिलाओं के लिए 35 फीसदी सीटें आरक्षित करनी होंगी।

अप्रैल में हो सकते हैं निकाय चुनाव

योगी आदित्यनाथ सरकार पहले से ही अप्रैल-मई में चुनाव कराने के संकेत देती रही है। 10 मार्च तक 762 निकायों में चुनाव के लिए मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाना है। इसके बाद चुनाव आयोग मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम भी शुरू कर देगा। माना जा रहा है कि अप्रैल के आखिर तक यूपी नगर निकाय चुनाव कराये जा सकते हैं। कुछ कानूनी पेंचीदियों को देखते हुए निकाय चुनाव की तारीख मई तक पहुंचने की बात भी कही जा रही है।