UP News : विधानसभा में बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष और सत्तापक्ष में टकराव, सपा कांग्रेस का वॉकआउट

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि पेट्रोल डीजल (petrol diesel) की बढती कीमतों को लेकर विपक्ष जो हल्ला मचा रहा है, वह बेबुनियाद है। प्रदेश के अंदर अन्य राज्यों की तुलना में वैट की कीमत उन राज्यों से काफी कम हैं जहां पर कांग्रेस की सरकारे हैं।

विधानसभा में विपक्षी दलों समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) और कांग्रेस के महंगाई को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही (Agriculture Minister Surya Pratap Shahi) ने कहा कि कोरोना काल के दौरान राज्य सरकार ने गरीबों को राशन आदि की व्यवस्था कराने का काम किया है। साथ ही किसानों की सुविधा के लिए कारखानों को चलाने का भी काम किया।

विधानसभा में कार्य स्थगन के दौरान आज विपक्ष ने प्रदेश में बढती महंगाई का मामला उठाया। नेता प्रतिपक्ष राम गोबिंद चौधरी ने कहा कि हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ी है। बढती महंगाई के कारण जनता में आक्रोश है जो कभी भी सामने आ सकता है। विपक्ष ने मांग की कि महंगाई के मसले पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए।

कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने मंहगाई पर पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि पेट्रोल से लेकर खाद्यान्न तक हर तरफ महंगाई है। कल कारखाने बंद हैं जिसके कारण श्रमिक भुखमरी के कगार पर है। नौकरियां जा चुकी है। जबकि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है।

इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि 23 लाख श्रमिकों को एक एक हजार रूपए देने की व्यवस्था की गयी है। सरकार का प्रयास है कि पेट्रोल और डीजल पर बहुत मामूली बढोत्तरी की गयी है जो भी कीमते बढी हैं वह अर्न्तराष्ट्रीय कीमतों के कारण बढी है उस पर राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं हैं।

इस पर नेता प्रतिपक्ष रामगोबिन्द चौधरी ने कहा कि सरकार बातों को तोड मरोडकर पेश कर रही है और मूल विषय से विपक्ष का ध्यान भटका रही है। इससे नाराज होकर सपा और कांग्रेस सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया।

इसके पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामगोबिन्द चौधरी ने पंचायत चुनाव में कई जगह हुए बवाल का मामला उठाना चाहा। नेता प्रतिपक्ष रामगोबिन्द चौधरी ने कहा कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जो पंचायत चुनाव के दौरान देखने को मिला। पंचायत चुनाव के दौरान महिलाओं बेटियों बहनों को बेइज्जत किया गया। इसी कारण महाभारत हुआ लेकिन अगला महाभारत वोट के माध्यम से होगा और जनता 2022 के चुनाव में भाजपा सरकार को सबक सिखाएगी।

इस पर सरकार का पक्ष रखते हुए संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि ये वो सरकार है जिसने 36 घंटे इसलिए चला कि संविधान के कर्तव्यों के बारे में लोगों को पता चल सके। खन्ना ने कहा कि 2015 का पंचायत चुनाव में क्या हुआ यह बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव का सदन से कोई मतलब नहीं है।